Put an end to tales of betrayal

Pankaj Sharma
24 October 2016 

Rita Bahuguna Joshi’s decision to join the BJP is symbolic of the ‘Aaya Ram Gaya Ram’.

Leaving a political party for ideological reasons is one thing. But defecting to a rival party for selfish motives must be denounced in strongest possible words. Rita Bahuguna Joshi’s decision to resign from the Congress party and join the BJP has no other shameless parallel.

Until the other day, she was heard severely criticising Prime Minister Narendra Modi for unnecessarily publicising the surgical strikes on television channels. After joining the BJP, however, she has dramatically changed her tune. "India is fighting terrorism, and the Modi government has given the army a free hand," she said. "Besides valour of the military, the government's strong leadership was also behind the surgical strikes." It was all praises for the Congress leadership till the very moment she decided to defect. 

It is not a revolt based on principles. It is a story of betrayal by three generations. Rita Bahuguna’s father Hemvati Nandan Bahuguna had betrayed Indira Gandhi four decades ago. Former Prime Minister Indira Gandhi had included him in her government as Minister of State for Communications in 1971 and got him elected as Chief Minister of Uttar Pradesh two years later. But as Chief Minister, Hemvati made it a habit of ignoring the party hierarchy. Matters came to a head in 1975 when Indira Gandhi asked him to step down. Finally, in 1977, when Jagjivan Ram quit the Congress overnight and formed his party, Congress for Democracy (CFD), Bahuguna joined him and announced: “Himalaya can break but cannot bow." Nandini Satpathi was another leader who left Congress and joined the CFD.

Hemvati Nandan enjoyed the fruits of power during the 18-month reign of the Janata Party government. But when the weak coalition government collapsed, he rejoined the Congress by cozying up to Sanjay Gandhi. He met the Gandhi scion discreetly a few times and soon enough the headline across newspapers read: “Bhanja (nephew) has placated Mama (uncle)”. Hemvati was appointed the secretary-general of the party and given the ticket to contest Lok Sabha elections in 1980 from Garhwal. But after winning his seat, Mama asked for a particular ministry in the government. When the party decided not to fulfill his wishes, he left the Bhanja once again. When general elections were held after Indira Gandhi’s assignation in 1984, Bahuguna chose to contest for the Allahabad Lok Sabha seat as a Lok Dal candidate. He lost rather badly to Congress candidate Amitabh Bachchan by more than 1.87 lakh votes.

Let's move on to Hemvati’s eldest son, Vijay Bahuguna. He began his career as an advocate in the Allahabad High Court. He later served as a judge in the Allahabad High Court and Bombay High Court. In 2002, he was appointed the vice-chairman of the Uttarakhand Planning Commission. Two years later, he was given a Lok Sabha ticket by the Congress party. He served as a Member of Parliament in the Lok Sabha till 2012, when he manipulated his way into the Chief Minister's office in Uttarakhand. Vijay Bahuguna left no stone unturned to manipulate the party's internal politics and managed Lok Sabha candidature for his son Saket twice from Tehri constituency. Saket lost heavily in 2012 and 2014. As Chief Minister, Vijay Bahuguna miserably failed to bring succour to the state after the devastating floods of 2013. By the time Bahuguna found his feet, he was replaced by Harish Rawat ahead of the 2014 general elections. After instigating a revolt within the party's state unit, Bahuguna decided to join the BJP.

Till Hemvati Nandan Bahuguna’s death in 1989, his daughter Rita was a non-entity in politics. She is now 67 years old and has completed a full circle of switching parties. She had left the Congress in 1995 when the Samajwadi Party offered her the position of Mayor of Allahabad. She enjoyed her office till 2000 when she came back into the Congress fold. In 2003, she was made the president of the Mahila Congress. Finally, in 2007, the veteran politician was sent to UP, as party president--a position she held for five years till 2012. The former Congress politician successfully contested the Assembly elections in 2012.

Rita wanted to be projected as Congress party’s Chief Ministerial candidate in the forthcoming UP Assembly election, failing which she discreetly began exploring her future in other parties. She first held discreet meetings with Samajwadi Party leaders. When she did not get much response, she joined the BJP on an assurance that she would be its candidate from her present constituency in the next Assembly election. 

Some prominent leaders have left the Congress to join the BJP or other parties in recent times. Some notable names are Jayanti Natrajan, G.K. Vasan, D. Purandeshwari, Krishna Tirath, Jagmeet Singh Brar, Mangat Ram Sharma, Ajit Jogi, Satpal Maharaj, Hemant Biswa Sharma, Chowdhary Birendra Singh, and Rao Indrajit Singh. Most of them are in political oblivion. I am sure that the defectors always have something defective in them. They defect any which way when the weather is not fair. It is high time that the Congress tightly shuts its doors to “Aaya Rams-Gaya Rams”.

(The author is Editor and CEO of News Views India. Views expressed are personal.)

राष्ट्रपति पदः चौपड़ पर नरेंद्र भाई के पासे

BY: PANKAJ SHARMA[OCTOBER 22ND, 2016 2:18 AM    

पंकज शर्मा — अगले साल जुलाई-अगस्त में देश के नए राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के चेहरे तय करने की चौपड़ अब बिछने लगी है। प्रणव मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को और मुहम्मद हामिद अंसारी का 10 अगस्त को ख़त्म हो जाएगा। अप्रैल के महीने तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोआ और मणिपुर की विधानसभाओं के चुनाव नतीजे भी आ जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए कइयों के कान खड़ें हो चुके होंगे।

शिवसेना ने प्रणव मुखर्जी को बतौर राष्ट्रपति दूसरा कार्यकाल देने की सुरसुरी छोड़ कर मोदी की राह में कंकर बिखेरने की शुरुआत की है या मुखर्जी के-मालूम नहीं। लेकिन लोकसभा में 18, राज्यसभा में 3 और महाराष्ट्र विधानसभा में 62 सदस्यों के मालिक उद्धव ठाकरे अपनी इस सियासी-गुगली की उत्पाती अहमियत जानते हैं। उन्हें मालूम है कि मुखर्जी को दोबारा गद्दीनशीन करने की उनकी इस दुधारी कोशिश को भारतीय जनता पार्टी के कई सहयोगी दलों का समर्थन मिल सकता है।

तेलुगु देशम के एन. चंद्राबाबू नायडू, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल और लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान संघ समर्थित किसी भाजपाई चेहरे को राष्ट्रपति भवन में देखने के बजाय मुखर्जी को दोबारा देखना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। तीनों के पास लोकसभा में 26 और राज्यसभा में 9 सदस्य हैं। विधानसभाओं में 180 विधायक भी उनकी झोली में हैं। भाजपा की अगुआई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में ढाई दर्जन ऐसे और राजनीतिक दल हैं, जो मोदी के मन की बात सुनने के बजाय उन्हें अपने मन की बात सुनाने के लिए बाकियों की ताल से ताल मिला सकते हैं। इनके पास लोकसभा में 10, राज्यसभा में 2 और विधानसभाओं में अभी 179 सदस्य हैं। कुल मिला कर 54 लोकसभा सदस्यों, 14 राज्यसभा सदस्यों और 421 विधानसभा सदस्यों वाले दबाव-समूह की अनदेखी करना नरेंद्र भाई के लिए क्या आसान होगा? सो, बावजूद इसके कि भाजपा का पितृ-संगठन अपने प्रधानमंत्री से कुछ और आस लगाएगा, मुखर्जी की दोबारा ताजपोशी असंभव भी नहीं है।

यूं भी भाजपा-संघ की माला में ऐसे नगीने हैं ही कितने, जिन्हें देश के सर्वोच्च सिंहासन पर जड़ा जा सके! चलने को तो राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा-अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का नाम चल रहा है। कहते हैं कि वे संघ की पसंद तो हैं, लेकिन मोदी के कहने में अब उतनी नहीं हैं कि मुगल-बाग में टहल सकें। नरेंद्र भाई मन-ही-मन चाहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी निभा रहे राम नाईक को यह मौक़ा दें। नाईक संघ की भी पसंद हैं। लेकिन सारा दारोमदार तो इस पर है कि वे भाजपा के सहयोगी दलों की कितनी पसंद बनते हैं? संघ का वश चले तो वह मोहन भागवत को ही राष्ट्रपति भवन में बैठा दे। मगर इतनी मनमानी भारत का लोकतंत्र उसे कहां करने देगा?

मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र भाई कभी इतने उदार हो पाएंगे कि लालकृष्ण आडवाणी को अपनी पार्टी के मार्गदर्शक-मंडल से बाहर ला कर राष्ट्रपति भवन भेज दें। वे यह मुरव्वत मुरली मनोहर जोशी या शांता कुमार के लिए भी दिखाने वाले नहीं हैं। अपने सहयोगी अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल को भी यह ज़िम्मेदारी सौंपने को वे कभी तैयार नहीं होंगे। अगले बरस की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा की हालत कितनी ही बेहतर हो जाए, अपने बूते पर किसी को राष्ट्रपति चुनवा लेने लायक बहुमत उसके पास फिर भी नहीं होगा। कांग्रेस की मदद के बिना किसी को राष्ट्रपति बनाना मुमकिन न होने की हालत में शरद पवार सबसे पहले यह गेंद लपकने की कोशिश करेंगे। मगर तब संघ टंगड़ी मारने को तैयार बैठा मिलेगा। पहले हामिद अंसारी को भी लगता था कि कांग्रेस की भूमिका रही तो वे अगली पायदान चढ़ जाएंगे। लेकिन अब वे भी समझ गए हैं कि मोदी और कुछ भी करें, उन्हें तो इससे आगे नहीं जाने देंगे।

बावजूद इसके कि मुखर्जी ने दो-तीन बार अपने भाषणों में ऐसी बातें कही हैं, जिन्हें मोदी के लिए सख़्त ताईद माना गया, कुल मिला कर सरकार के प्रति उनका रवैया सकारात्मक ही रहा है। चलते-फिरते विश्व-कोष का दर्ज़ा तो उन्हें अरसे से मिलता रहा है और मोदी भी इसके लिए उनका गुणगान करते थकते नहीं हैं। विपक्ष के अच्छे-खासे विरोध के बाद भी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर मुखर्जी ने एक नहीं, तीन-तीन बार दस्तखत किए। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त करने पर भी अंततः उन्होंने सहमति दे ही दी थी। बाद में उन्हें इन सभी मामलों में आलोचना भी झेलनी पड़ी। इसलिए अपने आसपास के तमाम कंटकों को दूर करने के लिए मोदी को भी अगले साल की गर्मियां आते-आते यह फ़ैसला लेने में ठंडी राहत महसूस हो सकती है कि प्रणव मुखर्जी का ही फिर तिलक कर ऐलान कर दिया जाए कि जब बात संवैधानिक पदों के मामले की हो तो हम राजनीति से परे रह कर निर्णय लेते हैं।

ऐसा होने पर उप-राष्ट्रपति की कुर्सी पर अपना पसंदीदा चेहरा बैठाना संघ के लिए आसान हो जाएगा। मोदी-सरकार के कूचे से निकल कर मणिपुर के राज-भवन पहुंच गईं नजमा हेपतुल्ला की यह उम्मीद अभी तक तरल है कि वे हामिद अंसारी की जगह लेंगी। इसके लिए संघ-स्तुति में कोई कसर वे बाकी नहीं रख रही हैं। लेकिन शहरी विकास और सूचना-प्रसारण मंत्रालयों का ज़िम्मा संभाल रहे एम. वेंकैया नायडू उप-राष्ट्रपति की कुर्सी के लिए उचक-उचक कर अपना चेहरा पिछले एक साल से दिखा रहे हैं। राम नाईक को भी सांत्वना-पुरस्कार के तौर पर इसके अलावा और क्या दिया जा सकता है? सो, संघ और मोदी के लिए इस धर्म-संकट से उबरना भी मुश्क़िल होगा।

अगर प्रणव मुखर्जी जुलाई में फिर राष्ट्रपति बनते हैं तो अपनी उम्र के 81 बरस पार कर 82 का आंकड़ा छूने की तैयारी कर रहे होंगे और 87 की उम्र तक आराम से अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। राम नाईक अगर उप-राष्ट्रपति बने तो 83 साल के पूरे हो चुके होंगे और 88 साल की उम्र तक राज्यसभा की सदारत करते रहेंगे। मुखर्जी ने 76 की उम्र में राष्ट्रपति पद की ज़िम्मेदारी संभाली थी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने वाले युवतम व्यक्ति थे। वे 64 बरस की उम्र में इस पद पर पहुंच गए थे। ज्ञानी जैल सिंह 66 साल की उम्र में राष्ट्रपति बने थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद शपथ लेते वक़्त 68 के थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद 69 की उम्र में इस कुर्सी पर बैठे थे। ज़ाकिर हुसैन यह ज़िम्मेदारी संभालते वक़़्त 70 साल के थे। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को यह मौक़ा 71 की उम्र में मिला था। प्रतिभा पाटिल 73 की उम्र में इस कुर्सी तक पहुंची थीं। सर्वपल्ली राधाकृध्णन जब राष्ट्रपति बने तो 74 के थे। वराह वेंकट गिरि 75 साल की उम्र में इस पद पर पहुंचे थे। रामस्वामी वेंकटरामन और के.आर. नारायणन राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते-करते 77 साल के हो चुके थे।

पहली बार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में आई भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले ढाई साल में देश की हर नीति-निर्धारक कुर्सी खुले दिल से अपने पितृ-संगठन को नवाज़ी है। इसलिए राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के पदों को लेकर उनकी फ़राखदिली देखना भी दिलचस्प होगा। (लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)

Let Rao’s deeds be unsung

 Pankaj Sharma
17 October 2016

Legacy left behind by former Prime Minister is tainted with gross errors.

Some have criticised the Congress for not giving due credit to former Prime Minister PV Narasimha Rao for his “remarkable” achievements in the area of economic reforms. There cannot be any doubt that Rao took several steps towards liberalising the Indian economy. But it was Rajiv Gandhi who began a well thought out, calculated, and steady process of economic liberalisation during his tenure as the Prime Minister between 1985 and 1989. 

He chose not to form the government after ’89 general elections even though the Congress had secured 197 seats (vote share of 39.5 percent) and emerged as the single largest party. Had he taken oath as Prime Minister, the pace of economic reforms would have been accelerated with required caution. Instead, India was forced to taste the bitter pill left behind by the governments led by Vishwanath Pratap Singh and Chandra Shekhar for 19 months and subsequently, the assassination of Rajiv Gandhi in May 1991. There is little doubt Rajiv would have taken over the reins after the failed 19-month-old coalition experiment. As Prime Minister, Rajiv would have continued with his agenda of reforms while keeping a check on the unrestrained interests of the International Monetary Fund (IMF). Unfortunately, Rao was never able to monitor the IMF.

What was so great which Rao did and Rajiv Gandhi, or anyone else, would not have done for reforms? In my opinion, Rajiv would have gone ahead with more vigil and maturity; keeping intact the fundamentals of Nehruvian socialism He would have avoided the temptation of shaking his legs to the tune of the IMF and other Western market forces. Rao was over the age of 70 when he demitted office. Rajiv would have been only 52-years-old in 1996. He was not in a hurry and had time to implement the structural changes in India’s economy after considering all the aspects of its poor population. The speed with which the gap between the haves and have-nots has widened in past two and a half decades following 1991 is not only alarmingly dangerous.

Those who blame the Congress for not giving credit to Rao for his achievements must tell us if they want to blame him for the events of December 6, 1992, in Ayodhya. Should due credit be given to Rao for the seeds deliberately sown during his tenure as Prime Minister for the elimination of his party—the Congress—from the cow belt of India? Should he receive credit for delaying India’s nuclear missile launch and not testing the atom bomb on December 19, 1995, under pressure from America?

I will credit Rao with initiating a free market economy but only without creating any mechanism that could have protected people working in unorganised sector. It has left millions of poor people entirely at the mercy of market forces. It is impossible to understand the plight of millions of poor Indians with the minds conditioned in Oxford, Harvard, IMF, and World Bank. I want to also give Rao credit for anti-labour policies vigorously initiated during his regime. As a result of these “reforms”, millions of middle and lower level employees lost their rights, protection, and dignity of work.

Those who find the current leadership of the Congress uninspiring and shed tears that Rao is an unsung hero do not want to listen to the real song Rao sang. He must also be acknowledged for introducing a culture of “analysis till paralyses”, which has set its roots deep within the Congress. He never made quick and meaningful decisions in matters that needed immediate attention. On the other hand, he was always in a hurry to make decisions when it came to opening the doors for international and national megacorps. The drum-beaters of India’s fast growth during the Rao-period do not realise the pains which many Indians suffered to achieve the goals he set out. To acquire six packs of economic muscles, Rao compelled India to go through several doses of unnecessary steroid supplements and in the process forgo all the ingredients of Nehruvian idealism.

After not getting the candidature in May-1991 general elections, Rao had packed his bags for Hyderabad. He was seriously thinking of becoming a monk and joining a monastery in Tamil Nadu. But the Machiavelli in him was not dead and immediately upon hearing the news of Rajiv’s sad demise at Sriperumbudur on May 21, 1991, Rao took the first flight from Nagpur to Delhi the next morning. He ensured a meeting with the then President R. Venkatraman by calling his Joint Secretary Gopal Krishna Gandhi from Nagpur airport before boarding the plane. Let me not recall the manoeuvres through which he became the president of the Congress party and later the Prime Minister of India. I do not want to remember the stories of unchecked entries of Chandraswamy’s car in Prime Minister’s residence anytime, Lakhu Bhai Pathak—a non-resident Indian—episode and statements of Harshad Mehta—the master of share market scam. It was during his time that the investigations into the Rajiv Gandhi assassination case lacked the required speed.

India’s political history is full of Vinayak Trambak Randives, Amrit Danges, and Somnath Chaterjees on one side and Balraj Madhoks and Lal Krishna Adwanis on the other. Rao had always been treated with utmost respect by the Congress despite numerous disagreements and what could have been more gracious than to leave his misdoings “unsung”.

नरसिंहराव, कांग्रेस और बुद्धिजीवियों के आंसू

BY: PANKAJ SHARMAOCTOBER 15TH, 2016

पंकज शर्मा — पामुलपर्ति वेंकट नरसिंह राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नहीं रहने के बाद राव क़रीब पौने नौ बरस जीवित रहे। उनके निधन के 12 साल बाद अब कुछ बुद्धिजीवियों को यह चिंता खाए जा रही है कि देश के राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान की कांग्रेस पार्टी ने क़द्र नहीं की।

1989 के आम चुनाव में अपनों की ही आरियों ने राजीव गांधी के सिंहासन के पाए काट दिए थे। 68 साल से ऊपर के हो रहे राव वह चुनाव महाराष्ट्र में रामटेक से जीते थे। बावजूद इसके कि 197 सीटों के साथ लोकसभा में कांग्रेस ही सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, राजीव ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन एक साल भी पूरा नहीं कर पाए। चंद्रशेखर भी सात महीने में प्रधानमंत्री की कुर्सी से जाते रहे। 1991 के मई में दोबारा चुनाव हुए।

वे लोग अभी मौजूद हैं, जिन्हें राजीव गांधी की श्रीपेरुंबुदूर में अचानक अलविदाई के बाद और उसके कुछ महीने पहले की वे घटनाएं जस-की-तस याद हैं, जिन्होंने राव को पहले कांग्रेस अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। राव रायसीना हिल्स पर अपनी संतई से नहीं, शतरंजी चालों से पहुंचे थे। अप्रैल-91 की दो तारीख़ को नरसिंह राव ने दस-जनपथ जा कर राजीव गांधी से कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़ाने के बजाय उन्हें राज्यसभा में लाया जाए।

अप्रैल के आखिरी सप्ताह में उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र दाखि़ल किए। मई की शुरुआत में राव ने अपना सामान बांधा और 45 बक्से हैदराबाद रवाना कर दिया। उन्होंने मुंबई में भी एक फ्लैट ले लिया ताकि महाराष्ट्र से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करते समय स्थानीय पता मौजूद रहे। सामान के 15 बक्से वहां भी भेज दिए गए। वे यह मन भी बनाने लगे थे कि अगर राज्यसभा में न आ सके तो संन्यास ले लें और तमिलनाडु के थिरुनेलवेलि जिले में कुर्ताल्लम के रामकृष्ण मठ के मुखिया बन जाएं। चुनावों से संबंधित कामकाज के सिलसिले में वे अप्रैल-मई में दिल्ली आते रहे। 11 मई को रेडियो पर कांग्रेस का चुनाव-संदेश उन्होंने ही पढ़ा था। 16 मई की शाम की उड़ान से राव दिल्ली से हैदराबाद चले गए। पहले चरण में 20 मई को लोकसभा की 211 सीटों पर मतदान होना था। 21 मई की रात राजीव गांधी की हत्या हो गई। उस रात राव नागपुर में कांग्रेसी नेता एन.के.पी. साल्वे के घर पर थे।

राजीव के निधन की ख़बर रात ग्यारह बजते-बजते दिल्ली पहुंच गई थी और मुझ जैसे कई संवाददाता आधी रात होने तक दस-जनपथ के बाहर इकट्ठा थे। सारी रात भीतर जाने-आने वालों का तांता लगा रहा। राजीव गांधी का पार्थिव शरीर लेकर वायुसेना का विमान सुबह क़रीब सवा चार बजे दिल्ली विमानतल पर उतरा। नरसिंहराव साढ़े ग्यारह बजे के आसपास दस-जनपथ पहुंचे। सभी की तरह उनके चेहरा भी बेतरह उदास था। सूरज उगने से पहले ही वे दिल्ली की उड़ान पकड़ने के लिए नागपुर विमानतल पहुंच गए थे और वहां से उन्होंने राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन के संयुक्त सचिव गोपालकृष्ण गांधी को फोन किया। राव ने राष्ट्रपति से मुलाक़ात का अनुरोध नागपुर से उड़ने के पहले ही लिखवा दिया था।

लोकसभा चुनाव के दो चरण बाक़ी थे और राजीव के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए भीतर-ही-भीतर बिसात भी उसी सुबह बिछने लगी थी। सब जानते थे कि जो पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा, मौक़ा आने पर प्रधानमंत्री की गद्दी भी उसे ही हासिल होगी। कानाफूसी चल रही थी कि दस-जनपथ के भीतर प्रणव मुखर्जी ने राव को एक तरफ़ ले जा कर उनके कान में कहा है कि अध्यक्ष के लिए उनके नाम पर सब सहमत हैं और बेहतर होगा कि आज ही इसका ऐलान करा लिया जाए।

लेकिन राव इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वे अपनी राह के रोड़ों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी को यह ज़िम्मेदारी सौंपने का सुझाव दिया। राजीव गांधी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए तीन मूर्ति भवन ले जाया गया और तब तक बाहर नारे गूंजने लगे कि सोनिया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इसी गहमागहमी के बीच दोपहर बाद अर्जुन सिंह और माखनलाल फोतेदार जा कर राव से मिले। अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की बात छेड़ते ही राव का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस कोई रेलगाड़ी है, जिसके बाकी डिब्बे नेहरू-गांधी परिवार के किसी इंजन से ही जुड़े रहें?

शाम को कांग्रेस कार्यसमिति की आपात बैठक हुई। सोनिया को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। राव और शरद पवार के अनमने संकेतों के बावजूद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। लेकिन कार्यसमिति की राय राजीव के पार्थिव शरीर के सिरहाने बैठी सोनिया के पास तीनमूर्ति भवन पहुंची तो उन्होंने इसे एक झटके में नकार दिया। अगले दिन, 23 मई को, राव ने पी.सी. एलेक्जेंडर को संदेश भेजा कि वे उनसे मिलें। एलेक्जेंडर इंदिरा गांधी के भी प्रधान सचिव रहे थे और राजीव के भी। रात को एलेक्जेंडर राव से मिले। राव ने दिखाने को तो यह दिखाया कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की उनमें कोई ललक नहीं है, लेकिन यह भी कहा कि सोनिया के इनकार करने के बाद बहुत-से कांग्रेसी नेता आकर उन पर यह ज़िम्मेदारी संभालने का दबाव डाल रहे हैं। इशारा साफ था।

24 को राजीव का अंतिम संस्कार हुआ। इसके अगले दिन सोनिया गांधी से पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम सुझाने को कहा गया। उन्होंने कई लोगों से बातचीत की। शंकरदयाल शर्मा उपराष्ट्रपति थे। सोनिया ने उन्हें पार्टी और चुनाव के बाद सरकार की कमान संभालने का संदेश भेजा। शर्मा ने स्वास्थ्य-कारणों से अलग रहना बेहतर समझा। इसके बाद नेहरू-गांधी परिवार के विश्वस्त पी.एन. हक्सर ने राव का नाम सुझाया और वे कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। आम चुनाव के बाद उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले जाने में चंद्रास्वामी और कप्तान सतीश शर्मा की भूमिका का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। लेकिन वह फिर कभी।

राव के प्रधानमंत्रित्व के 1790 दिनों में उनका सबसे बड़ा सामाजिक योगदान तो 6 दिसंबर 1992 की घटना ही थी, जिसका कलंक कांग्रेस के माथे से सोनिया और राहुल गांधी लाख मेहनत के बावजूद आज तक नहीं पोंछ पा रहे हैं। उत्तर भारत में कांग्रेस के सफाए के बीज भी राव-काल में ही बोए गए और इससे बड़ा राजनीतिक योगदान उन्होंने क्या किया? रह गई अर्थव्यवस्था में योगदान की बात तो आर्थिक उदारीकरण की संयमित शुरुआत तो राजीव गांधी ने अपने समय में ही कर दी थी। हां, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर बेसब्र-नृत्य करने वाली सरकारों का दौर ज़रूर राव के जमाने से शुरू हुआ।

तमाम अमेरिकी दबावों के बावजूद राजीव गांधी ने 1989 में भारत को परमाणु मिसाइलों से लैस करने की मंजूरी दी थी। अगर वे 1995 में होते तो 19 दिसंबर को होने वाले परमाणु मिसाइल टेस्ट को क्या बिल क्लिंटन के कहने पर रोक देते? यह तो अटल बिहारी वाजपेयी की भलमनसाहत थी कि जब उन्होंने अपनी सरकार के ज़माने में भारत के परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र होने की घोषणा की तो कहा कि यह काम पिछली कांग्रेस सरकार के वक़्त ही पूरा हो गया था, हमने तो इसका सिर्फ़ औपचारिक आगाज़ किया है।

‘नेहरू-गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस’ की स्थापना का अभियान चला रहे बुद्धिजीवी कांग्रेस पर राव की क़द्र न करने का आरोप लगाते समय ज़रा मुड़-मुड़ कर तो देखें! जो सम्मान राव को कांग्रेस में मिला, क्या कहीं और मिलता? (लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)

Rahul used mildest possible term

 Pankaj Sharma

10 October 2016

Posters featuring Prime Minister Narendra Modi as Lord Ram and Defence Minister Manohar Parrikar as Hanuman against the backdrop of the Indian Army's recent surgical strikes across Line of Control (LoC) have suddenly sprung up.

Posters featuring Prime Minister Narendra Modi as Lord Ram and Defence Minister Manohar Parrikar as Hanuman against the backdrop of the Indian Army's recent surgical strikes across Line of Control (LoC) have suddenly sprung up in the poll-bound states of Uttar Pradesh, Punjab, and Goa. It was the BJP's intention of taking credit for the army's success that was under attack when Congress Vice President Rahul Gandhi said that BJP and Modi are hiding behind the blood of soldiers in Jammu and Kashmir. 

Those who argue that Rahul could have used some other term in stead of “khoon ki dalali” is nothing but sheer sophism. What is “dalali” after all? It is charging a commission for a work done by mediating between two individuals or groups. Brokerage paid for work done is called “dalali”. What was the role BJP played post the surgical strikes? It was an operation carried out by the Indian Army. It was a decision made by the Government of India. It was the Prime Minister of India as per whose orders, the Indian Army launched attacks on terror camps along the LoC. In an unprecedented communique, it was India’s Director General of Military Operations (DGMO) who informed the country and the world about the incident. Therefore, if a ruling political party makes aggressive efforts to roll up the army’s achievements in its kitty by putting posters and banners in poll-bound states, what could be a milder expression than “charging a commission” or “asking for the brokerage”?

Rahul minced no words in fully supporting the action taken by the Prime Minister immediately after the surgical strikes. He showed his open-mindedness by saying, "I will appreciate the PM whenever he acts like one. I fully support him." No Modi follower clapped for Rahul that time. But when he does not support using the Indian Army in political posters and propaganda, he is being targeted by pseudo-nationalists. 

Only those who do not believe in the essence of democracy are busy giving unnecessary spin to Rahul’s words. Our army has not been and will never be a politicised force. The recent propaganda by BJP has undoubtedly diluted our military’s overall professionalism and apolitical stature. If Rahul Gandhi has criticised this tendency, he has done no wrong. If the fundamental character of our military is threatened by the party and its parent organisations that are trying to dominate the nation, the main opposition, however small its presence may be in the Parliament in terms of seats, is duty-bound to raise its strongest possible voice.

Allowing the ruling party to milk army’s combat abilities to its advantage on the election trail would be a sin. It is the responsibility of the government of the day to safeguard the borders. But never before the demands of the ruling party was allowed to overshadow country’s military leadership. I am disgusted by the ill-placed, motivated and dishonest criticism of Rahul Gandhi by a large section of media on what he said. 

Instead of capturing the spirit of his statement, the spin doctors are aiming all their guns on a word, which was used to describe the BJP's decision to ride on the back of Indian army. This is no time to discuss the mismanagement and incompetence over events leading to Kargil war and how after that the drum beaters of BJP danced for years on the streets across the country patting themselves for the blood of our soldiers. One of the cornerstones of our democracy is a healthy civil-military relationship. In peace, our army assists the internal stability and in war provides the required service. 

Governments from time to time have been assessing factors such as social changes, terrorism, insurgency, advent of nukes, emergence of new technologies, and status of civil and military professionals in society. Political guidance has always been a particular key to protect the standards of our army. Civilian leadership always had the highest regards for the ethos of our military and vice-versa. India has no history of any disagreements between civilian and military leaderships and that makes us unique. 

We firmly believe in the concept of Civil Supremacy which is laid down by the Constitution. The idea of Civil Control implies a series of rules and procedures that limit the authority, jurisdiction and decisions of the military. Military’s responsibility to society at a large and not only to a group is the foundation of its ethos. This concept of balance has been protected by all the governments till now and it is what is needed to be protected at any cost for all the times to come.

Shaping public discourse is one of the primary responsibilities of any government. It must differentiate between pro-active media and loose cannons. Any government must also know how to maintain distance from hyped aspirations of a particular party. The recent discourse cannot be allowed to a level where the balance of civil-military relationship, which has evolved through remarkable efforts made by the country’s founding fathers are damaged. 

Rahul Gandhi’s sentiments should be taken in this spirit—in its right spirit. The forces deeply involved for a decade in creating a particular perception about Rahul Gandhi have harmed the core of polity of our nation by stooping to the lowest levels for electoral wins. Your wins are important Narendra Bhai. But more than your wins, it is important that India does not loose.

Understanding a historian’s sophistry

Pankaj Sharma
4 October 2016, New Delhi

Noted historian Ramachandra Guha’s prediction that the Congress will fade away as a political force is ill-informed.

On October 17, 2015, one article in the Calcutta-based newspaper The Telegraph left me dejected. The article, titled “Whichever party wins, Bihar loses”, by noted historian Ramachandra Guha, argued that Nitish Kumar’s decision to align with Lalu Prasad Yadav would spell doom for the state. 

A few days later, the people of Bihar offered a verdict that the right-thinking citizens of the country saw as a ray of hope against the marauding forces of hate that was threatening the crush the very idea of India. This verdict was possible because Lalu Yadav confronted Narendra Modi and the sinister RSS campaign with his dedicated support base and shrewd political stratagem.

Alas! Guha would have been happier had Nitish chosen to ride the rampaging hate juggernaut to secure his hegemonic control over Bihar instead of running the risk of extracting his own politics and the state from the abyss of sectarianism. “As someone who has grown to love the territory and people of Bihar, I have followed the events of the past few months with increasing dismay. 

A state that promised much under the Nitish Kumar-Sushil Modi partnership is set to suffer heavily from their parting of ways. The opinion polls suggest that this election is too close to call. Whoever wins, the people of Bihar have already lost,” wrote Guha.

 Had the ordinary people of Bihar seen even an iota of merit in Guha’s argument, they would have punished Nitish Kumar for breaking the ideal political marriage with Sushil Modi. Though the people of Bihar demonstrated extraordinary wisdom, lesser mortals like me wondered whether intellectuals and historians judge politics on the basis of individuals, not ideology.

Guha took pains to distinguish the Bihari Modi from Gujarati Modi, completely ignoring the fact that the capture of Bihar was critical to the RSS scheme of imposing uniformity on this pluralist country. A victory in Bihar would definitely have secured the BJP’s position in Uttar Pradesh, turning the entire Hindi heartland into a cradle of the Sangh Parivar.

I am rather impressed by the sharpness of his sophistry. If he betrayed a casual pursuit of secularism by explaining the reassuring distinction between Bihari Modi and Gujarati Modi in 2015, he has demonstrated a sincere contentment with rising fascism in 2016. He will pretend to be anti-Modi, anti-RSS all his life but he has laid out the intellectual red carpet for their rule by predicting doom for the Congress. 

His antipathy for Rahul Gandhi is based on ill-informed presumptions but his readiness for the Congress breakdown for the next 20 years rests on his assessment of BJP’s growing acceptability in this primarily secular country.

That Guha has a poor understanding of caste and communal realities of India was reflected in his analysis of Bihar politics and his preference of Sushil Modi to Lalu Yadav as an alliance partner. 

He also has a very superficial understanding of crime and criminality as he clearly thought some ugly incidents of Bihar highlighted by the media are the real threats to our national life. It is now clear his understanding of politics and India is also very shallow as he clearly fails to see the dramatic disenchantment with Modi and the rising acceptability of Rahul Gandhi. 

The response Rahul received during his Kisan Yatra should be an eye-opener. This was not a new member of the Nehru-Gandhi family drawing out curious people to the streets. This was a much-battered leader of Congress at its nadir, vanquished by the BJP and written off by Guha’s ilk, reaching out to the people in distress. 

If Guha did not read the writing on the wall, I can’t question his intelligence. I can only suspect his intention. And it is tragic when free thinkers come laden with incurable prejudices and still sell their wares like objective ideas. Like Bihar, Guha will be found on the wrong side of the fence. We can ask him then, whether the unsolicited advice to Rahul to get married and quit politics was the product of a mind that was churning with hatred for the Nehru-Gandhi family, not of a mind trained in politics.

Guha, as a free thinker, has every right to abuse the Congress, but his propensity to undermine the inherent wisdom of our people, first in Bihar and now the entire country, is truly disconcerting. I am not a historian like him, I don’t have the pretensions of knowing India as well as he does, but as an active journalist for three decades and now as a humble political worker too, I run the risk of making one prediction: Guha will soon eat his words. I will still keep on respecting him for his primary expertise in forestry and cricket.

रामचंद्र गुहा की यह कैसी इतिहास समझ?

 OCTOBER 1ST, 2016 

पंकज शर्मा 

घने जंगलों और क्रिकेट के बहुरूपिया खेल की भाषा के गहन जानकार रामचंद्र गुहा पिछले कुछ बरस में सामाजिक-राजनीतिक विषयों के भी ऐसे हस्ताक्षर बन गए हैं कि कइयों के लिए उनका कहा पत्थर की लकीर है। उनकी क़िस्सागोई-शैली पर रीझे बैठे लोगों की कोई कमी नहीं है। गुहा ने अपनी ताज़ा क़िताब ‘डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स’ में कम-से-कम अगले दो दशक तक कांग्रेस की पुनर्वापसी की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय भाग्य-विधाता घोषित कर दिया है। गुहा ने अंग्रेज़ी के एक अख़बार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी को यह सलाह भी दे डाली है कि वे राजनीति से संन्यास ले लें, विवाह कर लें और अपना परिवार पालें।

समरथ का दोष तो चूंकि गुंसाईं जी ने भी नहीं माना तो मैं भला कौन होता हूं कि गुहा की आकाशवाणी पर कुछ कहूं? लेकिन दिल तो बच्चा है जी, अभी कुछ कच्चा है जी, तो माने तो कैसे माने! इसलिए बावजूद इसके कि मेरे कई अपने भी इसे छोटे मुंह-बड़ी बात मानेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि गुहा वन-विज्ञान और पर्यावरण के कितने ही बड़े अध्येता होंगे, क्रिकेट इतिहास के पानी में कितनी ही गहरी पैठ रखते होंगे, भारत के पहले के गांधी और गांधी के बाद के भारत को जानने की कितनी ही कोशिशें उन्होंने की होंगी; मगर भारत के सामाजिक-राजनीतिक खेत की मुंडेर पर चलते अपने क़दमों को बहकने से वे रोक नहीं पा रहे हैं।

भारत के राष्ट्रीय-कैनवस पर अगले बीस साल तक कांग्रेस की अनुपस्थिति और भाजपा की अंगद-उपस्थिति की दिव्य-दृष्टि जिन रामचंद्र गुहा को आज प्राप्त हुई है, वही रामचंद्र गुहा महज छह बरस पहले तक अपने इस दिव्य-ज्ञान का बखान करते नहीं थकते थे कि अगले बीस-तीस साल तक भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर उभरने के कोई संकेत दूर-दूर तक नहीं हैं। 2010 के मई महीने में दूसरे बुधवार को एक भारतीय वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कही अपनी बातें गुहा को अब याद नहीं होंगी। मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन उनका वह इंटरव्यू मैं ने इतिहास-संकलन की अपनी निजी फाइलों में अब भी संजो रखा है। गुहा का तब कहना था कि ‘‘भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी बनने का मौक़ा मिला था, लेकिन उसने यह मौक़ा खो दिया है। उस पर अब कोई यह भरोसा नहीं करेगा। अब तो बीस-तीस साल बाद ही कोई वैकल्पिक राजनीतिक संरचना देश में आकार लेगी।’’

कांग्रेस के विकल्प की जिन छटाओं का कोई अंदेशा गुहा को अगले दो-तीन दशक के सियासी-क्षितिज पर नज़र नहीं आ रहा था, वे उनकी भविष्यवाणी के चार साल बाद ही ऐसे भरभरा कर छाईं कि भारत का सिंहासन भाजपा की गोद में जा गिरा। बस, वह दिन है और आज का दिन है, इतिहासविद् रामचंद्र गुहा ‘नेहरू-गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस’ की स्थापना के अभियान में अनवरत जुटे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बारे में उनकी असली नीयत पहले भी ज़ाहिर होती रही है, लेकिन पिछले ढाई बरस में अपने उस्तरे की धार वे इतनी तेज़ कर चुके हैं कि अब उन्हें राहुल की शादी की चिंता भी खाए जा रही है। एक ज़माने में गुहा इस बात का ज़िक्र कर बार-बार इतराया करते थे कि जब वे छह साल के थे तो नेहरू जी उनके घर आए थे। लेकिन अपने को नेहरू के समाजवाद का पुजारी मानने वाले गुहा का यह रूपांतरण मुझे इसलिए अचंभित नहीं करता है कि मुलम्मे के भीतर से झांकती उनकी सूरत का नज़ारा देखने के लिए किसी को इतिहासकार होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इतिहास का पाठक होना ही बहुत है।

ये वही गुहा हैं, जिनकी क़लम की ललित-थिरकन ने हमें बार-बार याद दिलाया है कि नेहरू किस तरह संगीतकार पॉल रोबेसन की पत्नी, सरोजिनी नायडू की बेटी और माउंटबेटन की पत्नी एडविना का अतिरिक्त ख़्याल रखा करते थे! किस तरह एडविना के लिए तो नेहरू ने भारत के हितों तक की अनदेखी की! गुहा का लेखन हमें समझाता है कि जिन बांधों को नेहरू निर्माण के मंदिर मानते थे, उन्होंने हमारा नाश कर दिया। गुहा हमें यह भी बताते रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा पर नेहरू ने ध्यान दिया होता तो आज देश की शैक्षणिक नींव इतनी कमज़ोर न होती। गुहा जब छह साल के थे, मैं भी तब क़रीब उतने ही साल का था। मेरे घर तो नेहरू जी कभी नहीं आए, लेकिन मैं उनके वक़्त के टाटपट्टी स्कूलों में पढ़ा हूं। मैं गुहा की तरह न दून स्कूल, सेंट स्टीफंस और दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स में पढ़ने जा पाया और न केलिफोर्निया, बार्कले, येल, स्टेनफोर्ड और ओस्लो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने। लेकिन ऐसे हज़ारों लोगों को मैं निजी तौर पर जानता हूं, जो नेहरू के समय की प्राथमिक शिक्षा के बूते ही आज स्वाभिमान से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।

राजीव और सोनिया गांधी में भी गुहा को एक नहीं, दुनिया भर की ख़ामियां कोई आज से नज़र नहीं आ रही हैं। वे लिखते रहे हैं कि हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए अगर कोई दोषी है तो राजीव गांधी। सोनिया से उन्हें यह मलाल है कि उन्हें अपनी सास इंदिरा, अपने पति राजीव और अपने बेटे राहुल से इतना मोह क्यों है? गुहा का कहना है कि परिवार के प्रति इस मोह ने कांग्रेस की राजनीति चौपट कर दी है। पूरे देश में विपक्ष-शून्यता देखने वाले गुहा कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध की आवाज़ खोती जा रही है। उनके हिसाब से कांग्रेस गंगा-पट्टी से गायब हो चुकी है, बीमारी के चरम पर है और धीमी मौत मर रही है। नियमगिरि से ले कर भट्टा-पारसौल और दलितों से ले कर किसानों तक के लिए रात-दिन एक कर रहे राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की यात्रा में उनके लिए उमड़ रहे लोग गुहा को किस दूरबीन से दिखाई देंगे, वे ही बताएं!

नेहरू की समाजवादी आस्थाओं ने कांग्रेस की जिस सोच को गढ़ा है, वह मूलतः पश्चिमी समझ से सराबोर गुहा को रास आ ही नहीं सकती। 2013 की गांधी जयंती पर वॉल स्ट्रीट जरनल को गुहा ने एक इंटरव्यू दिया। तब 2014 के आम चुनावों में सात महीने बचे थे। संवाददाता जोआन्ना सुग्डेन से गुहा ने कहा, ‘‘कांग्रेस की राजनीति में ऐसे लोग हैं, जो ढांेगी हैं, झूठ बोलते हैं, रहस्यमयी हैं, पाखंडी हैं और गांधी की शिक्षा का हर दिन उल्लंघन करते हैं।’’ अपने लेखन और बातों में गुहा ने बार-बार दोहराया है कि नेहरू-गांधी परिवार ने महात्मा गांधी के बुनियादी सिद्धांतों के उलट काम किया है। वे इंदिरा गांधी को एक ऐसा तानाशाह मानते हैं, जिनके अधिनायकत्व का प्रशिक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था में हुआ। वे राजनीति में वंशवाद के लिए भी इंदिरा गांधी को ही सबसे बड़ा दोषी करार देते हैं। अपनी क़िताब ‘इंडिया आफ्टर गांधी’ में गुहा ने तफ़सील से यह दलील दी है। नवंबर 2012 के अंतिम सप्ताह में गुहा ने अपनी क़िताब ‘पेट्रियट्स एंड पार्टिसंस’ के बारे में बोलते हुए नेहरू, इंदिरा और राहुल के बारे में जिस तरह की जली-कटी बातें कहीं, उनसे एक इतिहासकार के संयत आकलन का संगीत नहीं, निजी दुराग्रह का बेसुरा शोर सुनाई दिया था। इसलिए गुहा और कुछ भी हों, निष्पक्ष चिंतक तो कतई नहीं हैं।

(लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)