कैसे थमे खबरों का कारोबार ?

अच्छा हुआ कि मई 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादातर मीडिया-समूहों ने नंगई की सारी हदें पार कर दीं। अगर ऐसा न होता तो अंधेरे कोनों में पेड-न्यूज का बिस्तर अभी पता नहीं कितने अरसे इतनी ही बेशर्मी से गर्म होता रहता? लेकिन क्या यह धंधा इसी चुनाव से शुरू हुआ था और क्या पेड-न्यूज की कारस्तानी सिर्फ राजनीतिक दुनिया तक ही सीमित है? क्या सिर्फ यह हल्ला मचा लेना ही काफी है कि पेड-न्यूज के काले धंधे को बंद किया जाए? आखिर वह मट्ठा कौन-सी हांडी में रखा है, जिससे इस धंधे की जड़ें चौपट हो सकती हैं?

खबरों को प्रभावित करने की कोशिशें जमाने से होती रही हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा जमाना रहा होगा, जब यारी-दोस्ती के नाम पर, खाने-पीने के नाम पर, होली-दीवाली के नाम पर, खबरों में तोड़-मरोड़ नहीं होती रही होगी। तीस साल पहले जब मेरे जैसे लोग पत्रकारिता में आए थे तो पैसे के लेन-देन की बातें सुनने को नहीं मिलती थीं, लेकिन अपनी-अपनी राजलीलाओं या रामलीलाओं की खबरें और तसवीरें छपवाने के लिए संपादक या संवाददाता के घर खारी बावली से चावल-मसाले भिजवाने के किस्से दबे-छिपे तब भी सुनने को मिलते रहते थे।

उस जमाने के राजनीतिक अखबारनवीसों से अपने संबंध बनाए रखने के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा कुछ करते थे तो रात्रि-भोज और रस-पान का थोड़ा-बहुत इंतजाम। हां, व्यापार-जगत, खेलों की दुनिया और फिल्म-जगत कवर करने वाले पत्रकारों को तब शायद थोड़ी ज्यादा सहूलियतें मिल जाया करती थीं। पत्रकारिता में लिफाफा-संस्कृति की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो फिल्म-पत्रकारिता से और फिर व्यापार-पत्रकारिता से। मुझे याद है कि किस तरह ऐन वक्त तक लिफाफा नहीं मिलने पर एक नामी फिल्म समीक्षक ने उस जमाने में आई रेखा की हिट फिल्म "खूबसूरत" की अपने अखबार में रेड़ पीट दी थी। इस दौर में व्यापार-पत्रकारिता करने वाले संवाददाताओं में से ज्यादातर ने अपने गुट बना रखे थे और उन्हें प्रेस कांफ्रेंस में लिफाफे मिलने शुरू हो गए थे।

लेकिन दुनिया तेजी से बदलने लगी थी। 1985-86 आते-आते प्राथमिकता के आधार पर बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर नामी संपादकों और संवाददाताओं को मिलने की बातें होने लगीं। जिनके दर्शन कर मुझ जैसे कस्बाई बालक अपने को दिल्ली-मुंबई में धन्य समझते थे, उनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिलने लगीं कि मानने को मन नहीं करता था। अस्सी-नब्बे के दशक में तेजी से अपना विस्तार कर रही निजी कंपनियों ने अपने झोले से शेयर निकाल-निकाल कर मीडिया-जगत में बांटने शुरू कर दिए और जिन्हें शेयर-कारोबार की समझ थी, उनमें से शायद ही किसी ने तब बहती गंगा में हाथ धोने से गुरेज किया होगा। उस दौर में जीन्स पहन कर पत्रकारिता में नई आचार संहिता की शुरुआत करने वाले दिग्गज तो खैर कई कंपनियों के शेयर-धारक हो ही गए थे, मगर इंदिरा गांधी से अपनी करीबी को ले कर इतराने वाले और बाद में भारतीय जनता पार्टी का भगवा थाम कर प्राण दे देने वाले एक परंपरावादी बुजुर्ग संपादक भी अपने सामने नाचते शेयर-पत्र देख कर ऐसे स्खलित हुए कि बड़े-बड़े हकबका गए।

अब कैसे मान लिया जाए कि तब के धन्ना सेठों की कंपनियों को अपने हाथ-पैर पसारने में मीडिया जगत की तत्कालीन हस्तियों से मदद नहीं मिली होगी? और, आजादी के बाद देश का मीडिया कब इतना आजाद था कि अपने मालिक के इशारे पर खबरों में जोड़-घटाव का काम नहीं करता होगा? बावजूद इसके कि संपादकों और पत्रकारों की आंखों का पानी काफी बाकी था, क्या ऐसे संपादकों की कोई कमी थी जो हर सुबह मालिक या उसके रिश्तेदारों के पैर छूने जाया करते थे? क्या ऐसे मालिकों की कोई कमी थी, जो गैर-मीडिया कारोबार करने वाले अपने मित्रों को अपने अखबार के जरिए हर तरह की मदद मुहैया कराया करते थे? आखिर इसे किस पेड-न्यूज के दायरे में रखेंगे आप?

विज्ञापनों की दुनिया से अपना जलवा शुरू करने के बाद संपादक बन गए और बाद में शिवसैनिक तक की गति को प्राप्त हुए एक नामी-गिरामी चेहरे ने तो कला की दुनिया तक को नहीं बख्षा था। आज हुसैन समेत तमाम कलाकारों की कृतियां यूं ही करोड़ों में नहीं बिक रही हैं। इस शख्स ने तब अपनी पत्रिका के पन्नों पर मुहिम चलाई थी कि कलाकृतियों में निवेश से जितना फायदा भविष्य में होगा, न जमीन में निवेश से होगा, न सोने में निवेश से। उस दौर में जिन कलाकारों का महिमा-मंडन हुआ, उनके पीछे कौन-सी आर्ट-गैलरियां थीं? कलाकारों और कला-दीर्घाओं के बीच कलाकृतियों की कीमत के बंटवारे का बीजगणित जिन्हें मालूम है, वे तय करें कि इस सबको पेड-न्यूज की किस श्रेणी में रखा जाए?

सरकारी और निजी कंपनियां पत्रकारों को अपने समारोह कवर कराने के लिए विमानों से ले जाने लगीं। राज्य सरकारें नामी पत्रकारों को अपने विकास कार्यों का जायजा लेने बुलाने लगीं। विदेशी सरकारें प्रभावशाली पत्रकारों को अपने देश घुमाने लगीं। पर्यटन का सिरमौर बनने के इच्छुक देशों का निजी क्षेत्र पत्रकारों के दल आमंत्रित करने लगा। अप्रत्यक्ष पेड-न्यूज का धंधा दीवाली के चांदी के सिक्के से बहुत आगे निकल गया। अमेरिका से नए-नए सीख कर आए एक नौजवान मीडिया-मुगल ने अपने समूह के संपादकों को पहले तो हुक्म दिया कि वे प्रायोजित दौरे पर गए संवाददाताओं की रपटों के नीचे यह सूचना छापें कि रपट प्रायोजित है। फिर उसने हुक्म सुनाया कि सभी संवाददाता पत्रकार सम्मेलनों में मिले तोहफे कंपनी के स्टोर में जमा कराएं। हाल यहां तक पहुंचा कि देश के मीडिया शिखर पर बैठी इस कंपनी ने अपने अखबारों के संवाददाताओं को खुद के खर्च पर कहीं भी भेजना ही बंद कर दिया और उन्हें सिर्फ प्रायोजित दौरों पर ही जाने की इजाजत दी जाने लगी।

बाद में मुद्रित शब्द को बाकायदा बेचने की संस्थागत शुरुआत अपने को ”अखबार की कीमतों का चैकीदार” घोषित करने वाले इसी मीडिया-समूह ने की। निजी किस्म के सामाजिक समारोहों की खबर और तसवीर शुल्क ले कर छापने से यह धंधा आरंभ हुआ। पेज-थ्री खुलेआम बिकने लगा और इन रपटों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं होता था कि खबर छापने के लिए पैसे लिए गए हैं। कंपनी के मालिक ने एक अलग विभाग बनाया और खबरों को छापने का रेट-कार्ड छापा। अब तक प्रायोजित फीचर और विशेष परिशिष्टों का ही जमाना था और उनके बारे में पाठक जानते थे कि इस सामग्री के प्रकाशन के लिए भुगतान लिया गया है। मगर अब खबरों को बेचने का धंधा शुरू हो गया था और पाठक को यह मालूम ही नहीं होता था कि किस फ्लॉप फिल्म को लाजवाब बताने के लिए, किसकी शादी-पार्टी की तसवीरें छापने के लिए और किस उत्पाद के लांच की खबर के लिए बाकायदा एक रेट-कार्ड के आधार पर पैसा वसूला गया है। और इस सबके पीछे मालिक की दलील क्या थी? दलील यह थी कि जब विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के जनसंपर्क अधिकारियों तथा संवाददाताओं की मिलीभगत से इस तरह की खबरें और तसवीरें उनके अखबारों में छपती ही रहती हैं तो फिर इसका सीधा लाभ कंपनी को ही क्यों न मिले? कंपनी के मालिक अपने को आज भी इसलिए दूध का धुला मानते हैं कि वे सिर्फ मनोरंजन और जीवन-शैली से संबंधित पन्नों को ही बेचते हैं।

चंद बरस पहले इस कंपनी ने एक और काम शुरू किया। उसने एक-एक कर पचासों कंपनियों के साथ यह समझौता किया कि वे उसके अखबारों में विज्ञापन के बदले उसे पैसे देने के बजाय एक निश्चित संख्या में अपने शेयर दे दें। विज्ञापनदाता कंपनी को लगा कि आज के भाव पर शेयर देने में फायदा है और मीडिया कंपनी जानती थी कि शेयर बाजार का धंधा किस तरह चलता है। अब आम पाठक को कौन यह बताएगा कि किस-किस कंपनी से मीडिया समूह का सीधा हित जुड़ा है और उन कंपनियों के उत्पादों के बारे में उसके अखबारों में छपने वाली खबरों से शेयर की कीमतों पर कैसा असर पड़ रहा है? इसे पेड-न्यूज की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं? यह मीडिया-समूह देश का सबसे बड़ा आर्थिक अखबार भी निकालता है। हाल ही में उससे एक डिप्टी एडीटर को मुंबई में एक कंपनी से उसके खिलाफ खबर नहीं छापने के लिए सात लाख रुपए लेते हुए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आरोप है कि एक करोड़ रुपए मांगे गए थे, पच्चीस लाख में सौदा तय हुआ और सात लाख पहली किस्त थी।

लब्बोलुआब यह कि खबरों की तोड़-मरोड़ का खेल राजनीति के मैदान से कहीं बहुत आगे बढ़ कर दूसरे मैदानों में खेला जा रहा है। राजनीति की दुनिया में तो इसकी शुरुआत उन लोगों ने की, जो एक धक्का और देने का नारा लगा कर तमाम मूल्यों को जमींदोज करने को ही सच्चा हिंदुत्व मानते हैं और जो समाजवाद के नाम पर पूंजी के डांस-बार में नंगे नाच रहे हैं। सियासत को आमोद-प्रमोद-रंजन-मनोरंजन में तब्दील करने वालों ने मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए पैसे लुटाने शुरू किए और स्वाधीनता संग्राम के दिनों में तोप का मुकाबला करने के लिए अपने दादा-पड़दादाओं द्वारा निकाले गए अखबारों को उनके बेटों-पोतों ने इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में अपनी टपकती लार सुड़कते हुए कुछ राजनीतिकों की कलाई का गजरा बना दिया। पैकेज और री-चार्ज पैकेज ने अच्छे-अच्छों को डिगा दिया। चुनावी सर्वे के नाम पर टेलीविजन के परदों पर चल रहे खेल को भी सब समझ गए। अच्छा है कि आज सब पेड-न्यूज के खिलाफ एक सुर में आलाप लगा रहे हैं। मार्क्सवादी प्रकाश करात और भाजपा की सुषमा स्वराज मिल कर पेड-न्यूज पर पाबंदी के लिए कानून लाने की बात कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दल अब इस सोच में डूब गए हैं कि 32 साल पहले बनी प्रेस कौंसिल आखिर कर क्या रही है और उसे और ज्यादा अधिकार दिए जाने जरूरी हैं। कुछ को लग रहा है कि जन-प्रतिनिधित्व कानून में ऐसे संषोधन किए जाने चाहिए कि पेड-न्यूज की कालिख से छुटकारा मिले। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को इस मामले में कुछ अधिकार दे दिए जाने चाहिए।

जब जागो, तब सवेरा। लेकिन निवेदन यह है कि पेड-न्यूज के सिर्फ राजनीतिक मैदान को देखने से ही काम नहीं चलेगा। इस मैदान से भी कई बड़े मैदान हैं, जहां की चीयरगर्ल्स ज्यादा सनसनीखेज जलवे दिखा रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि राजनीतिकों पर चुनाव के वक्त पड़ने वाले मीडिया के दबाव ने उनकी चीख निकाल दी है और बाकी मैदानों के खिलाड़ी खुशी-खुशी मीडिया के साथ हैं। लेकिन पेड-न्यूज तो पेड-न्यूज है। हमला तो जड़ पर होना चाहिए। इसलिए किसी भी समाज या सरकार को तय तो यह करना होगा कि कैसे सब अखबार मालिक यह सार्वजनिक घोषणा करें कि मीडिया-समूह के अलावा उनके व्यापारिक हित और कहां-कहां जुडे हैं? उनके परिवारजन के व्यवसाय क्या हैं? वे किस राजनीतिक दल की किस कुर्सी पर विराजमान हैं? किस कंपनी में उनके कितने शेयर हैं? कहां किस निर्माण कार्य की ठेकेदारी उनकी किस कंपनी ने ले रखी है? उनके मीडिया-समूह में किस-किस की कितनी पूंजी लगी है? अगर सरकार ने उन्हें मीडिया गतिविधि के लिए रियायती जमीन दी है तो उसके कितने प्रतिशत हिस्से का वे मीडिया गतिविधि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने का बाकी किसी और व्यवसायिक गतिविधि के लिए? ऐसी ही सार्वजनिक घोषणा अखबारों और चैनलों के संपादक करें, बाकी पत्रकार करें। प्रार्थना कीजिए कि कभी ऐसा दिन आए!