नए साल की दुआ कि दुआओं का हौसला क़ायम रहे

BY: PANKAJ SHARMDECEMBER 31ST, 2016

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पंकज शर्मा — दो हज़ार सोलह आज चला जाएगा। कल सुबह का सूरज अपने साथ दो हज़ार सत्रह लेकर आएगा। राज-काज में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का खिलंदड़ापन हम यू तो पिछले ढाई बरस टुकुर-टुकुर देख रहे हैं, लेकिन इस साल के आख़िरी पचास दिन उन्होंने अपने मुल्क़ के बाशिंदों को एक कतार में बैठा कर, उनके साथ जो खो-खो खेली, उसे याद कर लोग आने वाले कई साल तक सिहरते रहेंगे। इसलिए विदा होते साल के फिर कभी न आने की दुआ करते हुए मैं नए साल में भगवान से सबको सन्मति देने की कामना करता हूं। सबको यानी सबको–आत्ममुग्ध राजा को, ताता थैया कर रहे दरबारियों को, जी-हुज़ूरी की नियति से बंधे कारकूनों को और हर हाल में फूल बरसाने को अभिशप्त प्रजा को।

अपनी हर अदा पर खुद ही रीझे हुए नरेंद्र भाई 2016 के ‘महानायक’ हैं। उन्हें खलनायक तो छोड़िए, प्रतिनायक कह कर अपने को देशद्रोहियों की कतार में शामिल कराने लायक़ दुस्साहस मुझमें नहीं है। अपनी ज़िंदगी अपने भरोसे या फिर रामभरोसे बिताने वाली भारत की जनता से अगर कोई प्रधानमंत्री खो-खो खेलना चाहे तो आप उसे खलनायक कैसे कह सकते हैं? जो एक कूंची से पूरे देश के आसमान को नए रंग में रंगने का बीड़ा उठाए होते हैं, क्या उन्हें अपने मनोरंजन के लिए एकाध खेल खेलने का हक़ भी नहीं है? फिर यह बीड़ा नरेंद्र भाई ने कोई खुद ही थोड़े उठा लिया था। सौ में से इकतीस मतदाताओं ने चिरौरी कर-कर के यह ज़िम्मा उन्हें सौंपा था और अब आप चाहते हैं कि वे सिर्फ़ रिबन काटते रहें! सो, इतने कृतध्न वे भला कैसे हो सकते हैं?

देश के हर सौ रुपए में दो पैसा, रुपया नहीं पैसा, नकली हो तो उस दो पैसे को बाहर लाने के लिए पूरे सौ रुपए को खूंटी पर टांग देने का साहस इससे पहले तो कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। इस पर भी अगर आप भारत सरकार के मंत्री वैंकेया नायडू की यह बात न मानें कि ‘मोदी भारत को ईश्वर का वरदान हैं’ तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं। आप ही बताइए, काला धन बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आतंकवाद से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बेइमानों को सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जब इन सब सवालों के जवाब हां में हैं तो अब आपको ये सवाल उठाने का हक़ नहीं है कि कितना काला धन बाहर आया? आतंकवाद कितना ख़त्म हुआ? असली बेइमानों को सज़ा मिली या नोटबंदी के हंटर ग़रीब की पीठ पर ही बरसे?

मुझे बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों से ज़ुबान लड़ाना बद्तमीज़ी है। इसलिए मैं तो अपने प्रधानमंत्री की तरफ़ नज़रें उठा कर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। वे भारत की तबाही पर ढोल-ताशे बजाएं, पर मेरा तो जन्म ही उन पर फूल बरसाने को हुआ है। पिछले ढाई बरस में नरेंद्र भाई के दूधिया बयानों ने मुझे उनका ऐसा मुरीद बना दिया है कि कोई लाख दिखाए, मुझे तो उनके राजमहल में स्याह तहखाने नज़र आने से रहे। उनके हाथों में जितने दिनों की भी रहनुमाई है, तब तक अपनी पलकों पर उन्हें बैठा कर रखना मैं अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं। राजा के कामकाज में मीनमेख निकलना प्रजा का काम नहीं है। राजा हमेशा सही होता है। तब भी, जब वह रातों-रात हर मेहनतकश देशवासी के माथे पर बेईमान का ठप्पा लगा दे।

नरेंद्र भाई के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद 2016 में बचे ही 53 दिन थे, सो, सबने तिल-तिल कर गुज़ार लिए। लेकिन कल सुबह से शुरू हो रहे 2017 में तो पूरे 365 दिन होंगे। उन्हें हम कैसे गुज़ार पाएंगे? हर रोज़ एक नए स्याह क़िस्से की जैसी बानगी इस साल के उत्तरार्द्ध में हमने देखी, उसकी उत्तरकथा अगर नए साल के दैनिक पन्नों पर भी लिखी मिली तो हम सबकी एक-एक नन्ही-सी जान इतना बोझ कैसे उठाएगी? लोगों की ज़िंदगी में वेसे ही कोई कम इल्लतें हैं कि वह एक सुल्तान की सनक का बोझ अलग से खुद पर लादे! लेकिन 2017 में इसके अलावा आपके पास चारा भी क्या है? स्वयं-मुंहलगे एक और मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्षांत आते-आते हम सबको साफ बता दिया है कि मोदी गंगा की तरह पवित्र हैं और भारतवासी तो पिछले ढाई साल से अपने सारे विकल्प खुद ही गंगा में सिराए बैठे हैं। हमें तो अब लगता ही नहीं कि अपनी ज़ुबां अब भी अपनी है। अपने लबों की आज़ादी पर हम खुद ही भरोसा खो चुके हैं। ऐसे में सारा दोष एक राजा द्वारा दिखाए जा रहे ठेंगे पर मढ़ देने से भी क्या हो जाएगा? अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की अक्षमता किसी और की खूंटी पर टांग देने से मेरा-आपका कर्ज़ कैसे उतर जाएगा?

सुल्तान की अक़्ल पर जाला पड़ जाए तो खतरा उतना बड़ा नहीं होता। लेकिन जब रिआया की अक़्ल घास चरने चली जाए तो तबाही कौन रोक सकता है? इसलिए 2017 में तय तो यह होने वाला है कि 2016 में आए जानलेवा मोड़ के बाद का रास्ता देश को ले जाकर मुमुक्षु-भवन की खटिया पर डाल देगा या जनतंत्र के कायाकल्प की कोई उम्मीद अब भी बाकी है? बाकी राज्यों को तो छोड़िए, लेकिन अगर उत्तरप्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना ख़्वाब पूरा कर लिया तो शारीरिक-मानसिक-वैचारिक धक्कों और मुक्कों के एक नए युग की अगवानी के लिए तैयार रहिए। आज देश एक ऐसे शासक के साए तले रास्ता तय कर रहा है, जिसे अपनी तिकड़मों पर नाज़ है। इसलिए जिन्हें अब भी यह समझ में नहीं आया है कि रू-ब-रू डटने का मौसम काफी पहले आ चुका है, वे बहुत बड़ा गच्चा खाने की कगार पर बैठे हैं।

अब भी अपना-तेरी की सियासत में उलझे क्षत्रप अगर नहीं संभलेंगे तो नए साल का मध्याह्न आते-आते उनकी चौपालें चरमरा चुकी होंगी। स्थितियां बदलने के लिए सिर्फ़ सपने देखना काफी नहीं होता है। ईश्वर ने कर्म-प्रधान संसार की रचना कुछ सोच कर ही की है। कु-शासन का विरोध हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से नहीं होगा। सिर्फ़ हाय-हाय करना भी कोई समाधान नहीं है। जिन्हें लगता है कि मोदी के रथ का घर्घर नाद सभी सीमाएं पार कर रहा है, उन्हें प्रतिरोध की अपनी शक्ति बिखरने से बचानी होगी। जो सोच रहे हैं कि एक दिन आएगा कि एक भानुमति-कुनबा मोदी के किले को ढहा देगा, वे दया के पात्र हैं। उन्हें अगर अब तक यह अहसास नहीं हुआ है कि उनका पाला किससे पड़ा है तो यह उनका नहीं, मुल्क़ का दुर्भाग्य है।

हमारा हिंदोस्तॉं सारे जहॉं से अच्छा है, इसलिए नए साल में मेरी दुआ है कि हम जो उसकी बुलबुले हैं, वे भी हिंदोस्तॉ की बुनियाद को बचाने लायक़ बन जाएं। गाएं-गुनगुनाएं या चीखें-चिल्लाएं, कुछ भी करें, मगर बहेलियों से बची रहें। दुआ करता हूं कि नरेंद्र भाई की तमाम को़शिशों के बावजूद आर्थिक मंदी न आए, बेरोज़गारी न बढ़े, कामगारों को काम मिले, दूकानदारों को ग्राहक मिलें, सकल घरेलू उत्पाद न गिरे और अपने ही पैसे की आस में लगी कतारें जल्दी गायब हो जाएं। दुआ करता हूं कि ग़रीब सलामत रहे, कमज़ोर बचा रहे, जम्हूरियत क़ायम रहे और देश को अपने-परायों की बुरी नज़र न लगे। दुआ करता हूं कि दुआओं का मेरा यह हौसला 2017 में भी क़ायम रहे! 

Rahul bewilders Modi

Pankaj Sharma
26 December 2016

Modi in a peculiar situation which is taking a toll on him.

Rahul Gandhi’s activism after demonetisation has given sleepless nights to Narendra Modi, so much that he does not mind losing the grace of a Prime Minister while attacking the Vice President of the Congress party. The words Modi used, the movements of his hands, and his facial expressions when he delivered public speeches in last few meetings are a clear indication of how frustrated he is over a drastically failed experiment which has destroyed the pace of Indian economy and has boomeranged on the poll prospects of Bhartiya Janta Party.

Political leaders in their public speeches mock their opponents but never has any Prime Minister stooped to such levels. Rahul, on the other hand, has shown maturity and grace in public life when he strongly advised the crowd in one of his public meetings not to raise abusive slogans against Narendra Modi because “he is our Prime Minister”. But we did not find Modi behaving with similar sobriety and he chose to make comments on Rahul’s style of speaking and mimic it. We have seen Modi deeply enjoying sadistic pleasure while ridiculing his political rivals during his public speeches when he was not the Prime Minister. The saddest part of the story is that he has not grown a bit in two and a half years of his office and is going to the lowest possible discourse in India’s public life.

Rahul, on the contrary, has emerged as a more mature, sober, well-meaning, and responsible leader after May 2014. His speeches are now more expressive, rich in content, and his body language emanates the sincerity required to reach to the hearts of common people. Rahul makes his views known to the people in a more balanced way now and is dignified in public discourse presenting him as much more solemn than Narendra Modi, who is 20 years elder to him in age and occupying the highest chair of the largest democracy in the world.

Modi knows that he is trapped between the devil and the deep sea after he demonetised currency overnight. He is finding new ways every day for turning the tail. He realises that he cannot even blame his tools as he was the sole architect of this economic disaster and never took any of his experienced colleagues in confidence who could have cautioned him to consider all the aspects before announcing such a move at whims. It is not in Modi’s spirit to accept the fact that half knowledge is always dangerous and one must take advice whenever in doubt. Constantly hackled by public opinion at large and even by Rashtriya Swayam Sevak Sangh, its affiliates, Cabinet colleagues, ally parties and right wing economists in private, Modi finds himself in a peculiar situation which is taking a toll on him. As a result, his public performance has lost sheen in past seven weeks. Thin attendance in Modi’s public meetings and the large crowds in Rahul’s rallies has made RSS leadership worried and BJP MPs desperate.

The indications from poll-bound states of Uttar Pradesh, Punjab, and Uttarakhand are a nightmare for BJP. On way to 2019, Modi will have to pass tests in other states also including his home state Gujarat. The crowd that gathered for Rahul Gandhi’s public rally at Mehasana in Gujarat has been the topic of serious discussion among the senior leaders of RSS and BJP who know it better than Modi how events overturn even the best-laid plans. They are of the opinion that 2019 is not going to be a cakewalk like 2014 and the electoral fight between Modi nearing 70 and Rahul touching 49 will have its difficult terrain for BJP.

Those who had doubts about the fire in Rahul’s belly now realise that they have been proven wrong. He is milder and conciliatory but when it comes to taking things to their logical conclusion, his toughness cares for no boundaries. His progression has been glacial but now the heat generated from his presence is felt everywhere. I remember the days when Rajiv Gandhi became Prime Minister at the age of 40 and the general opinion about him was that he is not a natural leader. But within less than a year after taking over the reins of the country, Rajiv mastered the art of politick. Similar clouds of doubts surrounded Rahul Gandhi until a few years back. But the zeal and commitment with which he is putting in his efforts to infuse new life to his party has opened the eyes of many.

Rahul would have played with much more self-confidence had he taken the advice of his well-wishers more seriously in 2009 to join the Union Cabinet. At Rahul’s age today, Rajiv Gandhi had been Prime Minister for five years, faced huge problems such as defection of Vishwanath Pratap Singh, Arun Singh, and Arun Nehru. He had carried out difficult negotiations in Sri Lanka, Assam, Mizoram, and Punjab. He had countered fierce media attacks over Bofors conspiracy. The ups and downs had transformed Rajiv in such a way that when he refused to form the government and sit in opposition in 1989 despite Congress having the single largest majority, Rajiv could perform as a tremendously effective opposition leader. By any measure, Rahul’s performance in opposition for past two and a half year, without having any direct experience of Constitutional positions, is highly commendable.

Modi deliberately managed a Rahul-versus-him battle in 2014. But now the dreadfulness of similar thought for 2019 is bewildering him. No man for any considerable period can wear one face to himself and another to the multitude. Being the Prime Minister of India is a heavy load to carry. One needs a broad mind and a heart apart from broad shoulders to pull the wheels of democracy with a grace. To lead a diverse and ancient country such as India one requires much more than skills of mocking and mimicking.

नाम में क्या रक्खा है, नाम में सब रक्खा है!

BY: PANKAJ SHARMADECEMBER 24TH, 2016

पंकज शर्मा — जिस मुल्क़ में लोग विपदा के वक़्त अपने भाई को छोड़ कर शत्रु प्रभु राम की शरण में चले गए विभीषण के नाम पर अपने बच्चे का नामकरण करने तक का सकारात्मक साहस नहीं दिखाते; वहां मिर्ज़ा ग़ालिब, रवींद्रनाथ टैगोर और पृथ्वीराज कपूर की रक्त-परंपरा से जुड़े सैफ़ अली खान और करीना कपूर ने अपने नवजात का नाम चौदहवीं सदी के क्रूर और निष्ठुर शासक के नाम पर तैमूर रख कर सबको सन्ना दिया। पिछले पांच दिनों से नोट-बंदी के बाद सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की हो रही है कि नाम में क्या रक्खा है, कि नाम में ही सब रक्खा है।

कौन जाने, जब तुरगाई बरलस ने अपने नवजात का नाम 680 साल पहले तैमूर रखा था तो यह सोच कर रखा था कि तुर्की के इस शब्द का अर्थ लोहा होता है या वह अपने बेटे को आगे चल कर सचमुच आततायी बनाना चाहता था? यहां-वहां अपनी क्रूरता के गहरे निशान छोड़ने के बाद 1398 में तैमूर लंग समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और सिंधु, रावी और झेलम को पार कर सितंबर के महीने में मुल्तान के पास पहुंचा।

अगले तीन महीने मार-काट और खून-खराबे से भरे थे और दिसंबर में जब वह दिल्ली पहुंचा तो कहते हैं कि उसने एक लाख से ज़्यादा लोगों की गर्दनें बेरहमी से काट फैंकीं। ज़ाहिर है कि भारतीय मानस में तैमूर बतौर वहशी स्थापित है और इसीलिए बावजूद इसके कि अपने बच्चे का नाम रखना किसी का भी बेहद निजी मसला है, सैफ़-करीना की संतान का नाम-चयन लोगों को खटका।

सैफ़ के पिता मंसूर अली खान पटौदी के अब्बाजान इफ़्तिखार अली, मुहम्मद इब्राहीम अली की संतान थे। इब्राहीम अली की पत्नी सहर बानू लोहारू के नवाब की पुत्री थीं और इस नाते मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग़ ख़ान यानी चचा ग़ालिब उनके रिश्ते में हुए। सैफ़ की मां शर्मिला टैगोर के पिता गीतींद्रनाथ, रवींद्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्ते में थे। शर्मिला की मां लतिका बरुआ रवींद्रनाथ के भाई द्विजेंद्रनाथ की पोती थीं। शर्मिला की फिल्में देख कर तो हम जैसे कई लोग बड़े हुए हैं, लेकिन उनकी ज़हीनियत की मिसालें मैं ने नज़दीक से तब देखीं, जब वे फिल्म सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष थीं और मैं बोर्ड का सदस्य। करीना रंगमंच और फिल्मी परदे के महानायक पृथ्वीराज कपूर की वंश श्रंखला से जुड़ी हैं। इसलिए सैफ़-करीना का ज़हीन-अतीत अगर लोगों की इस भावुक प्रतिक्रिया को उजागर कर रहा है कि अपनी संतान को तैमूर नाम देकर उन्होंने भारतीय-मानस के साथ ज़रा ज़्यादती कर दी है तो इसे शिरोधार्य करने में मुझे भी कोई हिचक नहीं है।

अरबी के शब्द ओसामा का मतलब होता है शेर। ओसामा-बिन-लादेन की नियति के पीछे कुछ भी कारण रहे हों लेकिन अगर आज कोई ताल ठोक कर अपने बेटे का नाम ओसामा रखे तो कितने लोग अपने मुंह का ज़ायका ठीक रख पाएंगे? रावण के ख़लिफ़ा राम के जिस युद्व को हम असत्य पर सत्य की विजय मानते हैं, उसमें रावण के भाई विभीषण को सत्य का साथ देने पर भी बच्चों के नामकरण में ऐसा अस्पृश्य क्यों माना जाता है? कन्नौज साम्राज्य के जयचंद के पराक्रमी होने पर क्या किसी को शक़ है और उसने मुहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था या नहीं, इस पर संदेहों की कमी नहीं है, मगर अपने बच्चे का नाम जयचंद रखने से पहले आज भी सब इतना क्यों सोचते हैं? जिस भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, उस भरत की मां और केकेया सामा्रज्य के राजा अश्वपति की पुत्री कैकेयी का नाम कितने लोग अपनी बेटियों को देने के लिए तैयार होंगे? सैफ़-करीना के तैमूर की हिफ़ाजत में अपने-अपने छाते निकाले बैठे लोगों में से कितने अपनी संतान को कैकेयी की दासी मंथरा के नाम से पुकारने को तैयार हैं?

तो अगर नाम में कुछ नहीं रक्खा तो इन नामों पर ऐतराज़ क्यों? लेकिन जब नाम के पीछे कर्मों का इतिहास जुड जाता है तो फिर नाम में ही सब रक्खा होता है। नाम जब कर्मों का पर्याय बन जाते हैं तो यह सोच लेने की ज़िम्मेदारी निभा लेने में कोई बुराई नहीं है कि अपनी संतान को क्या नाम दिया जाए। रखने को सैफ़-करीना अपने दुलारे का नाम चंगेज़ से लेकर पोल पोट तक, हिटलर से लेकर इदी अमीन तक और तैमूर से ले कर ओसामा तक कुछ भी रखने को स्वतंत्र हैं और अगर कोई बजरंगदली उनकी इस आज़ादी को छीनना चाहता है तो मेरे जैसे हज़ारों-लाखों देशप्रेमी सैफ़-करीना का सुरक्षा-कवच बन कर संस्कारों के स्वयंभुओं को खदेड़ बिना नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सैफ़-करीना अपनी वंश-बेल की नाम-पंरपरा को ले कर संवेदनशीलता दिखाते तो कम-से-कम नवजात तो आते ही नाहक के विवाद में न पड़ता!

जो होना था, सो, तो अब हो चुका। हमारे पास यह मानने का भी कोई कारण नहीं है कि सैफ़-करीना ने जानबूझ कर किसी को चिढ़ाने की गरज से हिंदुस्तान को ‘तैमूर’ दिया है। करीना सैफ़ की दूसरी बीवी हैं और तैमूर करीना की पहली संतान होंगे, मगर सैफ़ की तीसरी औलाद हैं। बावजूद इसके न सैफ़ इतने अलपरवाह रहे होंगे कि बिना सोचे-समझे अपनी संतान को कोई नाम दे दें और न करीना इतनी लापरवाह होंगी कि नाम पर गौ़र न करें। शर्मिला भी क्या इतनी बेपरवाह हो सकती हैं कि बरसों बाद आई ख़ुशी के माथे पर यूं ही कुछ भी लिख जाने दें?

इसलिए पूरे परिवार के सर्वसम्मत फ़ैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। न तो संस्कृति के ठेकेदार यह तय कर सकते हैं कि किसकी संतान का क्या नाम होगा और न क़ानून की कोई क़िताब यह तय करने का हक़ रखती है कि कौन किस नाम से पुकारा जाएगा। यह तो हम खुद ही तय करेंगे कि हमारे बच्चे किस नाम से बुलाए जाएं। कल को अगर कोई युगल अपने बच्चे को किसी गाली का नाम दे दे तो आप कौन? बड़ा होकर वह बच्चा ही अगर अपने मां-बाप की प्रयोगधर्मिता को चुनौती दे डाले तो बात अलग है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह अपने नामों के पुरानेपन से कुंठित लोग अपने माता-पिता को कोसते हुए बाद में पूरे नाम की जगह प्रथमाक्षरों का इस्तेमाल करने लगते हैं।

घनघोर वास्तविकता से पीड़ित जिस समाज में हम आजकल जी रहे हैं, वह आक्रामकता सिखाता है। ऐसे दौर में संवेदना की झील लगातार उथली होती जा रही है। दूसरों से हमें कोई लेना-देना नहीं रह गया है। यह भावनाओं के पारस्परिक आदर का नहीं, अनादर का युग है। हमारे सामाजिक-राजनीतिक रहनुमाओं में वह नैतिक ताक़त नहीं है, जो आचार-व्यवहार के नाजु़क तंतुओं को जोड़े रखने में भूमिका अदा करती है। अब तो सबसे बड़ा खतरा ही उन लोगों के भोथरेपन का है, जो अलग-अलग क्षेत्रों पर काबिज़ हो गए हैं। भारत को जिस पुनराविष्कार की ज़रूरत है, वह तो किसी की भी चिंताओं में दूर-दूर तक शामिल नहीं है। हमारे सियासी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नेतृत्व का पूरा ध्यान तो एक ऐसा संसार बनाने में लगा हुआ है, जिसमें बाकी सब तो होगा; मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और सरोकारों की कोई जगह नहीं होगी। और, आप हैं कि अब भी एक नाम पर पिले हैं! (लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)

Sound of shallow clapping

Pankaj Sharma
19 December 2016

How much sense does it make to the sufferers of Modi’s ill-prepared adventure

Prime Minister Narendra Modi has issued a new timeline for normalcy to return. He wants his MPs to go to their constituencies and spread the word about the draws and prizes announced by the government for those who will make digital payments. He even asked his colleagues to organise functions to felicitate the winners of these prizes.

It is amusing that the Prime Minister of India thinks that giving an opportunity to 15,000 people to win Rs1000 every day for 100 days is something that should be celebrated after hundreds of poor citizens have lost their lives standing in the queues to withdraw their own money from the banks. The total amount of these prizes will be Rs.150 crores in a country where crores of citizens are facing unprecedented problems for past 40 days and still do not know for how many more months it will take to normalise.

The wisdom shown by Modi from time to time is something that deserves a place in history as no Prime Minister has thrown such new ideas on an almost daily basis. Prime Minister was belly-laughing while quoting Chanakya from the 15th chapter of his Neeti Shastra and told BJP MPs that the wealth accumulated through desecrated means vanishes after eleventh year hinting at the Congress-led UPA rule for ten years before Modi took over. Not taking the already emerging ill effects of demonetising such as economic slowdown and unemployment seriously and indulging in mere sloganeering is something a Prime Minister must avoid even when he is addressing a meeting of his party members.

Modi now also wants to make the nation believe that the time is not very far away when small businesspeople will be able to get the loan sanctioned within 6 minutes from a bank depending on their turnover, provided they have electronic records of their business transactions. It was unbelievable to listen to our Prime Minister when he told his party MPs that he began with demonetising as it will change the way of life for more than one billion Indians and asked them to convince the electorate in their areas that BJP is the only political party for which country comes first and anything else later.

One more thing in Modi’s speech to his party MPs needs due attention. He compared the Indo-Pak war as a result of which the map of Indian continent changed when Bangladesh was born with the recent surgical strikes along with the Line of Control between India and Pakistan. The prime minister lamented that the opposition in 1971 never asked for any proof of Bangladesh war, but the values in politics have reached to such abysm these days that evidence of recent army actions is being demanded. To me every act of Indian armed forces is valuable and must be respected, but I am sure even the army will hesitate in comparing the event of 1971 with 2016 and if there are any questions raised, they are a reflection on the credibility of the government of the day, not on the capabilities or sacrifices of the armed forces.

The response to Modi’s speech at the recent party meet on Friday lacked enthusiasm. Both BJP President Amit Shah and Home Minister Rajnath Singh looked tense. Even the Prime Minister's body language suggested the same. Veteran leader Lal Krishna Advani was clearly disappointed too. There were only four occasions when a handful of MPs opened their tightly folded hands for shallow claps—first when Modi mentioned Chanakya; second when he threw the 6-minutes loan sanction dream in the field; third when he said that whatever he does, he always does with proper planning; and fourth when he assured his colleagues that tax bureaucracy and caretakers of labor laws would not be allowed to harass anyone for pre-November 8 period. Otherwise, for the entire time, the environment was similar to a homage meeting for a departed soul where the chief priest makes some efforts to convince the gathering that, show, in any case, must go on and reminds everyone of their duties to buck up the morale of one another.

I am now waiting for the speech our Prime Minister will deliver after the 50 days period of mourning for ordinary people of India is over. I am sure he will attribute "the great success of demonetisation" to the "cooperation and the sacrifices" of citizens of this great nation. He will not forget to mention that how fortunate he is that his good karma gave him the birth in India to serve the poor and needy. 

Modi will also say with the required emotional touch that his countrymen have endured great personal suffering to do their bit in this grand fight against corruption. He also knows that he has to warm the electorate by saying that the coffers of the banks are overflowing with money, all confiscated black money is being investigated and no one, however, big he or she is, would be spared. Prime Minister is aware of the large scale loss of jobs as a result of demonetisation; therefore he will tell the masses that cashless economy is going to generate more employment in the long run than will be lost now.

Modi will then ask the people ‘to endorse his policy when they get an opportunity in coming days’ with an indirect hint to vote for BJP in Uttar Pradesh (UP) Assembly Election. So, the script is ready. How much sense it will make to the sufferers of Modi’s ill-prepared adventure is yet to be seen.

सत्ता ख़ुमारी से उपजा राज-हठ

BY: PANKAJ SHARMADECEMBER 17TH, 2016 2:13 AM    

 

पंकज शर्मा — यह पहला मौक़ा है, जब किसी प्रधानमंत्री की ज़िद ने संसद के एक पूरे सत्र को इस तरह गर्द-टोकरी के हवाले किया हो। यह पहला मौक़ा है, जब किसी प्रधानमंत्री ने समूचे विपक्ष को इस तरह ठेंगे पर रखा हो। यह पहला मौक़ा है, जब पूरा मुल्क़ अपने प्रधानमंत्री को घर के बुजु़र्ग के बजाय एक लठैत की भूमिका में देख रहा हो। यह पहला मौक़ा है, जब किसी प्रधानमंत्री ने खुद की नाक ऊंची रखने के लिए दुनिया भर में अपने देश की नाक नीची होने की परवाह न पाली हो। और, यह पहला मौक़ा है, जब भारत के प्रधानमंत्री के चेहरे से सार्थक सुर-लहरियों का तेज झलकने के बजाय एक आसुरी क़दम की अनुगूंज से उपजी तमतमाहट टपक रही हो।

जिन तीन हठों को हमारी पुरातन मान्यताओं में सबसे ऊपर जगह मिली है, उनमें सबसे ज़्यादा स्व-विनाशक है राज-हठ। बाकी दो–बाल हठ और तिरिया हठ–अपनी पर आते हैं तो खुद का कम, दूसरों का ज़्यादा नुक़्सान करते हैं। लेकिन राज-हठ के जितने क़िस्से हमने प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के पन्नों में पढ़े हैं, अब तक तो यही पाया है कि वह अंततः राजा के लिए ही विनाशकारी साबित होता है। ढाई बरस पहले भारत के महज एक तिहाई मतदाताओं की पलकों पर बैठ कर दिल्ली पहुंचने के बाद हम सबके प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र भाई मोदी इतिहास के इन पन्नों से वाकिफ़ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि आठ नवंबर की रात आठ बजे से राज-हठ की जिस चरम-यात्रा पर वे निकले हैं, वह उनके सिंहासन को निगल कर ही संपन्न होगी।

अब से पहले आमतौर पर विपक्ष की मर्यादाहीन भूमिका की वजह से संसद की कार्यवाही ठप हुआ करती थी और सरकार संसद-सत्र को चलाने की हर-मुमक़िन कोशिश में लगी रहती थी। तनाव के लमहों में भी संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष के नेताओं से मिल-जुल कर समाधान निकालने की क़दमताल करते थे। ज़रूरी होने पर प्रधानमंत्री भी औपचारिक-अनौपचारिक तरीक़ों से तालमेल कर के दिक्क़्तें दूर करने से हिचकते नहीं थे। संसद में हंगामे का चरम पंद्रहवीं लोकसभा के दौरान तब आया था, जब केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। भाजपा ने संसद ऐसी ठप की थी कि महिला आरक्षण, न्यायिक जवाबदेही और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे अहम विधेयको को पारित कराने की समय-सीमा ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन तब के सरकारी पक्ष ने तत्कालीन विपक्ष की चिरौरी करते रहने में अपनी हेठी कतई महसूस नहीं की।

मगर मौजूदा हुकूमत के तेवर दूसरे हैं। संसद के शीत सत्र में विपक्ष तो नोट-बंदी पर बहस कराने की मांग करता रहा और सरकार पहले दिन से ही इस मुद्दे पर कोई भी बात न करने की ज़िद पर अड़ी रही। पहले तो सरकार बहाना करती रही कि वह फलां नहीं, फलां नियम के तहत बहस की इजाज़त देने को तैयार हंै और जब विपक्ष ने बिना शर्त किसी भी नियम के तहत बहस करने की हामी भरी तो सरकार पूरी तरह मुकर ही गई। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त विपक्ष की तरफ से रोज़-ब-रोज़ कहते रहे कि उनके पास प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी जानकारी है कि भूचाल आ जाएगा और इसे वे संसद में रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सीधे प्रधानमंत्री पर लगाए जा रहे आरोपों का संसद में ज़िक्र करने से विपक्ष को रोकने के लिए किसी सरकार ने तिकड़मों का ऐसा ताना-बाना बुना हो।

जिस देश के अस्सी फ़ीसदी रहवासी अपने राष्ट्र-राज्य पर परोक्ष-अपरोक्ष तौर पर निर्भर रहने का सोच भी नहीं सकते हों, उनके जीवन में वैसे ही मुसीबतों की क्या कमी होगी कि उनके पल्लू की गांठ में बंधे चंद रुपयों पर लिखे वचन से भी हम रातों-रात मुकर जाएं! जिस देश में करोड़ों लोगों के पास इस बात की कोई गारंटी न हो कि उनका बच्चा चिकित्सकीय देखभाल में जन्म लेगा और जच्चा उसे जन्म देने के बाद ज़िदा रहेगी; इस बच्चे को बिना कुछ दिए-लिए एक ऐसे स्कूल में प्रवेश मिल जाएगा कि वह पढ़ ले; इस बच्चे को बड़े होने पर बिना रिश्वत दिए कोई रोज़गार मिल जाएगा कि वह अपना पेट पाल ले; इस बच्चे की शादी बिना दान-दहेज के हो पाएगी; बूढ़ा होने पर इस बच्चे का इलाज़ बिना लुटे-पिटे किसी अस्पताल में हो ही जाएगा; उस देश में अगर किसी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता, सब-कुछ छोड़ कर, नकदी-रहित अर्थव्यवस्था लागू करने की है तो उसे आप क्या कहेंगे?

स्वीडन, सिंगापुर और शिकागो के सपने देखने वालों को क्या यह मालूम है कि वहां हत्या-बलात्कार तो छोड़िए, चोरी-जेबकटी भी अगर हो जाए तो रपट दर्ज़ कराने के लिए दरोगा जी की मिजाज़पुर्सी नहीं करनी पड़ती है; अपने प्रियजन की हादसे में हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम जल्दी कराने के लिए किसी की हथेलियां ग़र्म नहीं करनी पड़ती हैं; बिजली आने के इंतज़ार में घटों बैठ कर अपना काम पूरा करने की बाह नहीं जोटनी पड़ती है; पानी-माफ़िया से ले कर रेत-माफ़िया तक की दादागीरी नहीं झेलनी पड़ती है; और, अपनी बुनियादी ज़रूरतों तक के अलग से कोई सुविधा-शुल्क नहीं चुकाना पड़ता है? वहां की राज्य-व्यवस्थाओं ने पहले वे इंतजाम किए कि किसी नागरिक को ऐंड़ियां रगड़ कर न मरना पड़े। उनकी बाक़ी ज़िंदगी को अपने हाल पर छोड़ कर आर्थिक-अनुशासन की ऐसी सख्त घेराबंदी करने का काम दुनिया में कहीं किसी ने नहीं किया। यह नीयत तो सामंती ज़माने में भी इक्का-दुक्का आतताइयों की ही रही होगी कि जीवन-यापन के साधन आप कैसे जुटाएंगे, आप जानें, मैं तो अपना लगान वसूलूंगा ही।

किसी भी राष्ट्र-राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक किस्म का सामाजिक अनुबंध होता है। इसी अनुबंध के आधार पर समाज चलता है, व्यवस्था चलती है। यही अनुबंध एक-दूसरे के पारस्परिक हितों की रक्षा करता है। राजा और प्रजा के बीच का यह अनुबंध कितना मज़बूत या कमज़ोर है, उसका पैमाना क्या है? उसका पैमाना है शासन व्यवस्था द्वारा ज़ारी की गई मुद्रा पर समाज का विश्वास। मुद्रा पर भरोसे का यह पैमाना ही राष्ट्र-राज्य और उसके नागरिकों के बीच परस्पर यक़ीन का सबसे सीधा संकेत है। इसलिए मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई ने समूचे भारत को शासन पर अविश्वास की ऐसी अंधेरी खाई में धकेल दिया है, जिससे बाहर आने में उसका पूरा ज़िस्म छिल जाएगा।

सत्ता के चंडूखाने की ख़ुमारी से आंखों में ऐसा भारीपन आ जाना कोई नई बात नहीं है कि असली चीजें दिखाई देनी बंद हो जाएं और कान सिर्फ़ घुघरुओं की आवाज़ ही सुनना चाहें। इसलिए अगर आज नरेंद्र भाई और उनकी मंडली को, विपक्ष तो दूर, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक की आहें सुनाई नहीं दे रही हैं और घटक दलों के अपने हमसफ़रों की कसमसाहट भी दिखाई नहीं दे रही है तो किसी को क्या दोष देना! मदमाती सत्ता के पछीटते प्रवाह को संभालने के लिए जिन जटाओं की ज़रूरत होती है, वे एक दिन में नहीं, बरसों की तपस्या के बाद आकार लेती हैं। छिछली भूमि पर बरगद नहीं उगते और बेर की झाड़ियां साया देने के लिए थोड़े ही उगा करती हैं। इसलिए भारत की आज की आर्थिक-सामाजिक-राजनीतिक हालत पर क्या हैरत करनी? करना ही है तो गुस्सा करें।

Time for serious corrections

Pankaj Sharma
12 December 2016

Fear of economic recession and loss of jobs have gripped the nation post-demonetisation.

Prime Minister Narendra Modi must accept publicly that his government's demonetisation initiative has been a costly mistake, considering the month-long chaos across the country. It will give him and the Bharatiya Janata Party (BJP) a short lease of life. Ignorance about ground realities and an unwillingness to take any corrective steps will marginalise the BJP in the forthcoming assembly elections in five states including Uttar Pradesh, Uttarakhand and Punjab.

Modi and BJP President Amit Shah have a right to take a public posture that the road ahead is very smooth for them, their cadre and the country. But the fact is they do not want to listen to the voices of millions of citizen. They are deliberately ignoring the after effects of a decision which has already been proven to be a monumental blunder. The current ruling dispensation does not want to give any opportunity to the opposition parties to present key facts about demonetisation. The implementation process raises numerous pertinent questions about the real intentions of those who have the full backing and blessings of Modi. The government has blocked the presentation of these facts by the opposition in Parliament by not allowing any discussion on adjournment motions.

Unrest within the BJP can be seen on the surface now. Modi’s aggressive body language has ensured his party parliamentarians to fall in line and praise his move publicly, but in private many have expressed their fears. They are apprehensive of facing a backlash when they go back to their constituencies after the Winter Session concludes this week. They accept that they have no convincing arguments for Modi’s policy and moreover it is impossible to defend its implementation. BJP MPs from election-going states fear of a silent wave against their party which is strong enough to demolish the social boundaries systematically created through religious polarisation. Senior leaders of BJP agree in private conversations with what former Prime Minister Dr Manmohan Singh had said in Rajya Sabha. Singh further elaborated on his comments in a recent column written for a national daily.

The fear of economic recession and the loss of jobs have gripped Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) and its affiliates also. I know for certain that the top RSS leadership and several of its sister organisations are of the opinion that "the Bhasmasur created by this decision will incinerate the ascetic practices of thousands of volunteers because of whose tireless efforts for decades there is BJP government at the Centre with a full majority". RSS stalwarts have even conveyed their feelings to the Prime Minister directly and indirectly. The Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS), an affiliate of RSS, has openly said that since Modi came to power, far more jobs had been lost than created and demonetisation is going to cost much more jobs as well. 

“Under the new government, 1,35,000 job opportunities have been created so far, but 20 lakh people have lost their jobs,” said BMS President Baij Nath Rai. In an interview, he recently said that demonetisation has made things worse, especially in the unorganised sector and its profound impact has to be ascertained. "Similarly, there are fears about a contraction of the GDP," he said. Rai also criticised the government’s policy focus, saying, “Instead of working towards increasing job opportunities, the Modi government is busy in experiments and all the policies were not yielding results because of a lack of preparation”. BMS has openly said that the government's drive towards a "cashless economy" would not be achieved. "It's not possible to turn India cashless because our society is predominantly cash-dependent,” Rai said.

Several other RSS affiliated organisations are also complaining about the "cashless" campaign as well. Swadeshi Jagran Manch, the Sangh's economic wing, feels that asking everyone to go cashless doesn't appear to be a good idea in a country like India. Similarly, RSS farmer wing Bharatiya Kisan Sangh (BKS) has told the Prime Minister that the staunchest supporters of RSS and BJP are small traders and they dealt extensively in cash. "These traders donate in both cash and kind to the RSS, which too operates mostly in cash. The idea of going cashless contradicts the Sangh's functioning over the years," tells one of the prominent leaders of BKS.

Modi has been trapped in his tendency to experiment beyond all the permissible limits of power. The unnecessary aggression in his style of functioning has led him to a dilemma. The ‘i-am-always-right’ syndrome is the road block in moving towards the path of correction. Secondly, not taking the senior colleagues in his government into confidence about this step, and rather behaving with them as if all of them have been unworthy of his trust, is now paying him the required dividend. The majority of his lieutenants are busy paying lip service and relishing the situation in which, a leader who imposed himself on the entire party and likes to do everything alone in an autocratic manner, is floundering.

I am sure, if 280 BJP members in Lok Sabha, 55 in Rajya Sabha and around 1200 in state councils and assemblies are given free and fair opportunity to express their opinion through a secret ballot on demonetisation, the outcome will stun Modi and his false devotees. To garner the support and affection of the people could be easy, but it cannot be retained for long if it was attained through gimmicks. If one ‘masterstroke’ of yours can make you fall from grace so badly, isn’t it the time you apologise to your nation, Mr Prime Minister?

फ़कीरों के देश को आपसे नहीं सीखनी फ़कीरी

BY: PANKAJ SHARMA[DECEMBER 10TH, 2016 4:16 AM

एक फ़कीर थे बुद्ध, एक फ़कीर थे महावीर। एक फ़कीर थे कबीर, एक फ़कीर थे रहीम। एक फ़कीर थे रसखान, एक फ़कीर थे तुलसी। एक फ़कीर थे तुकाराम, एक फ़कीर थे एकनाथ। एक फ़कीर थे प्रेमचंद, एक फ़कीर थे नागार्जुन। एक फ़कीर थे गांधी, एक फ़कीर थे विनोबा। एक फ़कीर थे जयप्रकाश नारायण, एक फ़कीर थे बाबा आम्टे। एक फ़कीर थे भगत सिंह, एक फ़कीर थे टांट्या भील। इन सबकी फ़कीरी के किस्सों ने भारतवासियों की आंखों पर ऐसा परदा डाल दिया है कि हम फ़कीरी की असली परिभाषा ही भूल गए हैं। अब जब पिछले ढाई बरस से भारत हर क्षेत्र में परिभाषाओं की पुनर्रचना के दौर से गुज़र रहा है तो यह हमारा सौभाग्य है कि तीन दिसंबर की दोपहर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नए फ़कीर का अवतार होते हमने देखा। हमारे अंतःचक्षु अगर इस रोशनी से भी नहीं खुले तो जम्बूद्वीप में स्थित भरतखंड को शून्य में समा जाने से अब कोई शक्ति नहीं बचा सकेगी।

मैं तो आदि शंकराचार्य, अरविंदो, बाबा हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, मत्स्यैंद्रनाथ, नामदेव, नरसी मेहता, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ रामदास, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जिड्डू कृष्णमूर्ति, अली शाह पीरबाबा, अमीर खुसरा, अजान पीर, बंदे नवाज़, बुल्ले शाह, ग़रीब नवाज़, बाबा फ़रीद और मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे अन-गिन फ़कीरों की धरती पर जन्म लेकर ही इठलाता घूम रहा था। मगर अब मुरादाबाद में अपने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की स्व-घोषित फ़कीरी ने तो मेरे पैरों में ऐसे घंघुरू बांध दिए हैं कि नाच आए-न-आए, आंगन के सीधे-टेढ़े होने की परवाह किए बिना, मेरी थिरकन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।

नरेंद्र भाई, सो भी हमारे प्रधानमंत्री, उस पर भी चुनावों में जाता उत्तर प्रदेश और तिस पर हज़ार-पांच सौ के नोटों की शव-यात्रा के पच्चीसवें दिन बाद मुरादाबाद की उनकी परिवर्तन रैली। इससे ज़्यादा किसी ख़बरनवीस को क्या चाहिए? ज़ाहिर है कि आंखें छोटे परदे पर चस्पा थीं और कान प्रधानमंत्री की ज़ुबान से झर रहे एक-एक शब्द पर। ग़रीबों को अपनी मसीहाई का यक़ीन दिलाने के लिए अपनी शाब्दिक पूर्व-क्रीड़ा के पंद्रहवें मिनट नरेंद्र भाई अपने असली रंग में आ गए अपनी देह-भाषा को चरम-पराक्रमी बनाते हुए बोले: ‘‘भाइयो-बहनो, ज़्यादा-से-ज़्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं, नहीं, बताइए, क्या कर लेंगे? अरे, हम तो फ़कीर आदमी हैं। झोला लेकर चल पड़ेंगे जी।‘‘चंद लमहे तालियां सुनने के लिए रुकने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उपसंहार किया: ‘‘यह फ़कीरी है, जिसने मुझे ग़रीबों के लिए लड़ने की ताक़त दी है भाइयो-बहनो।‘‘ इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह इंदिरा गांधी ने ग़रीबों को सहूलियत देने के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया था, लेकिन ग़रीबों को बैंकों के दरवाज़े जाने का मौक़ा नहीं दिया।

अपने प्रधानमंत्री के फ़कीरपन की इस अदा में जिन्हें दिन में तारे नज़र नहीं आए, वे अपनी दिवान्धता का इलाज़ कराएं। मैं तो भारत की हर उपलब्धि की शुरुआत ढाई वर्ष पूर्व खुद के आगमन के दिन से ही होने की नरेंद्र भाई की अगाध आस्था पर इतना रीझा हुआ हूं कि यह भी भूल जाता हूं कि और भी लोग थे, जो खुद को खुदा कहते थे। मैं तो समझता था कि फ़कीर सत्य की खोज और आत्मानुसंधान में अपना जीवन लगाया करते थे। यह तो अब मेरी समझ में आया कि सच से भय खाने वाले और आत्म-अवलोकन से दूर भागने वालों को भी जम्हूरियत अपने फ़कीरत्व पर गर्व करने का हक़ देती है। मैं ने सुना था कि अहंकार की भावना मनुष्य को सीमित करती है, संस्कृति और संस्कारों को सीमित करती है। लेकिन अब मुझे यह नया पाठ सीखना है कि अहंकार की भावना से ओतप्रोत रह कर भी आप फ़कीरत्व हासिल कर सकते हैं।

1969 की जुलाई में जिस शनिवार को इंदिरा गांधी ने 14 बड़ें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उससे नरेंद्र मोदी के नोट-बंदी मंगलवार की तुलना करने का जंगली ख़्वाब कोई अर्थशास्त्री तो देख ही नहीं सकता। 19 जुलाई 1969 और 8 नवंबर 2016 में 47 बरस से ज़्यादा का फ़र्क है और तब हमारे आज के प्रधानमंत्री बालिग हुए ही भर थे। आज 85 फ़ीसदी नोटों को चलन से बाहर कर जनता को क़तारों में खड़ा कर देने वाले लोग यह नहीं जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिन बैंकों को निजी मुट्ठियों से बाहर ला कर जनता की चौपाल पर सजा दिया था, उनमें लोगों की कुल बचत का 85 फ़ीसदी हिस्सा जमा था। आज मोदी के फ़ैसले को उनके सगे भी अधकचरा बता रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के क़दम को तब जयप्रकाश नारायण तक ने ‘राजनीतिक बुद्धिमत्ता की मिसाल‘ बताया था।

जो जानबूझ कर कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण से बैंकों के दरवाज़े ग़रीबों के लिए नहीं खुले, वे यह तथ्य छिपाने की काइयांगिरी करते हैं कि 1969 में देश भर में बैंकों की सिर्फ़ 8826 ही शाखाएं थीं और वो इसलिए कि बैंकों के निजी मालिक गांव-गांव जाने को तैयार नहीं थे। बैंकों का सरकारीकरण होने के बाद ही गांव-देहातों और कस्बों में बैंकों की शाखाएं तेज़ी से खुलीं। दो दशक के भीतर उनकी तादाद सात गुनी से ज़्यादा हो गई। आज की सरकार देश भर में बैंकों की जिन सवा लाख से ज़्यादा शाखाओं की संख्या पर अपनी पीठ ठोक रही है, उनमें से इन ढाई साल में कितनी खुली हैं? नरेंद्र भाई की पूर्ववर्ती सरकार गांवों में चालीस हज़ार, कस्बों में तीस हज़ार, शहरों में बीस हज़ार और महानगरों में अठारह हज़ार बैंक शाखाएं छोड़ कर विदा हुई थी।

अपनी हर जनसभा में मोबाइल फोन के ज़रिए भुगतान करने की बाल-किलकारियां भरने वाले हमारे प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए कि बैंकों के कंप्यूटरीकरण का सुझाव 28 साल पहले बनी सी. रंगराजन समिति ने दिया था और 24 साल पहले यह काम शुरू भी हो गया था। 22 साल पहले डब्ल्यू. एस. सराफ समिति ने बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का काम शुरू करा दिया था। अदायगी करने वाले बैंक को चैक डाक से भेजने की व्यवस्था आठ साल पहले ख़त्म हो कर इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और टेली बैंकिंग का पूरा विस्तार तो 2004 से 2014 के बीच ही हो चुका था। देश भर में एटीएम की तादाद 50 हज़ार से बढ़ कर तक़रीबन पौने दो लाख तक पहुंच जाने के बाद मोदी दिल्ली की गद्दी पर विराजे हैं।

नरेंद्र भाई के पहले के प्रधानमंत्री ग़रीबों के मसीहा थे या नहीं, यह देश तय करेगा। सबकी फ़कीरी के दूध का गाढ़ापन भी मुल्क़ ही नापेगा। मिट्ठुओं की बातों में कितना आना है, कितना नहीं, भारतवासी खूब जानते हैं। यह पहला मौक़ा नहीं है, जब ख़ामोशी की भाषा को ग़लत समझ लिया गया हो। जो नहीं जानते, वे जान लें कि मौन हमेशा स्वीकृति का लक्षण नहीं होता है। जो समझ रहे हैं कि मौसम गुलाबी है, उन्हें यह नहीं मालूम कि अपने नोटों का अपमानजनक टोटा तो यह देश फ़िलहाल झेल लेगा, लेकिन अपने सत्ताधीशों की अक़्ल का डरावना टोटा उसे भीतर तक जितना झकझोर गया है, उससे उबरने की छटपटाहट का सैलाब आने वाले दिनों में सब बहा ले जाएगा। यह देश क्या अब आपसे फ़कीरी सीखेगा, नरेंद्र भाई! (लेखक न्यूज़-व्यूज़ इंडिया के संपादक और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं।)

एक फ़कीर थे गांधी, एक फ़कीर थे विनोबा। एक फ़कीर थे जयप्रकाश नारायण, एक फ़कीर थे बाबा आम्टे। एक फ़कीर थे भगत सिंह, एक फ़कीर थे टांट्या भील। इन सबकी फ़कीरी के किस्सों ने भारतवासियों की आंखों पर ऐसा परदा डाल दिया है कि हम फ़कीरी की असली परिभाषा ही भूल गए हैं। अब जब पिछले ढाई बरस से भारत हर क्षेत्र में परिभाषाओं की पुनर्रचना के दौर से गुज़र रहा है तो यह हमारा सौभाग्य है कि तीन दिसंबर की दोपहर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नए फ़कीर का अवतार होते हमने देखा। हमारे अंतःचक्षु अगर इस रोशनी से भी नहीं खुले तो जम्बूद्वीप में स्थित भरतखंड को शून्य में समा जाने से अब कोई शक्ति नहीं बचा सकेगी।

मैं तो आदि शंकराचार्य, अरविंदो, बाबा हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, मत्स्यैंद्रनाथ, नामदेव, नरसी मेहता, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ रामदास, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जिड्डू कृष्णमूर्ति, अली शाह पीरबाबा, अमीर खुसरा, अजान पीर, बंदे नवाज़, बुल्ले शाह, ग़रीब नवाज़, बाबा फ़रीद और मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे अन-गिन फ़कीरों की धरती पर जन्म लेकर ही इठलाता घूम रहा था। मगर अब मुरादाबाद में अपने नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी की स्व-घोषित फ़कीरी ने तो मेरे पैरों में ऐसे घंघुरू बांध दिए हैं कि नाच आए-न-आए, आंगन के सीधे-टेढ़े होने की परवाह किए बिना, मेरी थिरकन है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।

नरेंद्र भाई, सो भी हमारे प्रधानमंत्री, उस पर भी चुनावों में जाता उत्तर प्रदेश और तिस पर हज़ार-पांच सौ के नोटों की शव-यात्रा के पच्चीसवें दिन बाद मुरादाबाद की उनकी परिवर्तन रैली। इससे ज़्यादा किसी ख़बरनवीस को क्या चाहिए? ज़ाहिर है कि आंखें छोटे परदे पर चस्पा थीं और कान प्रधानमंत्री की ज़ुबान से झर रहे एक-एक शब्द पर। ग़रीबों को अपनी मसीहाई का यक़ीन दिलाने के लिए अपनी शाब्दिक पूर्व-क्रीड़ा के पंद्रहवें मिनट नरेंद्र भाई अपने असली रंग में आ गए अपनी देह-भाषा को चरम-पराक्रमी बनाते हुए बोले: ‘‘भाइयो-बहनो, ज़्यादा-से-ज़्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं, नहीं, बताइए, क्या कर लेंगे? अरे, हम तो फ़कीर आदमी हैं। झोला लेकर चल पड़ेंगे जी।‘‘चंद लमहे तालियां सुनने के लिए रुकने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने उपसंहार किया: ‘‘यह फ़कीरी है, जिसने मुझे ग़रीबों के लिए लड़ने की ताक़त दी है भाइयो-बहनो।‘‘ इसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह इंदिरा गांधी ने ग़रीबों को सहूलियत देने के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया था, लेकिन ग़रीबों को बैंकों के दरवाज़े जाने का मौक़ा नहीं दिया।

अपने प्रधानमंत्री के फ़कीरपन की इस अदा में जिन्हें दिन में तारे नज़र नहीं आए, वे अपनी दिवान्धता का इलाज़ कराएं। मैं तो भारत की हर उपलब्धि की शुरुआत ढाई वर्ष पूर्व खुद के आगमन के दिन से ही होने की नरेंद्र भाई की अगाध आस्था पर इतना रीझा हुआ हूं कि यह भी भूल जाता हूं कि और भी लोग थे, जो खुद को खुदा कहते थे। मैं तो समझता था कि फ़कीर सत्य की खोज और आत्मानुसंधान में अपना जीवन लगाया करते थे। यह तो अब मेरी समझ में आया कि सच से भय खाने वाले और आत्म-अवलोकन से दूर भागने वालों को भी जम्हूरियत अपने फ़कीरत्व पर गर्व करने का हक़ देती है। मैं ने सुना था कि अहंकार की भावना मनुष्य को सीमित करती है, संस्कृति और संस्कारों को सीमित करती है। लेकिन अब मुझे यह नया पाठ सीखना है कि अहंकार की भावना से ओतप्रोत रह कर भी आप फ़कीरत्व हासिल कर सकते हैं।

1969 की जुलाई में जिस शनिवार को इंदिरा गांधी ने 14 बड़ें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उससे नरेंद्र मोदी के नोट-बंदी मंगलवार की तुलना करने का जंगली ख़्वाब कोई अर्थशास्त्री तो देख ही नहीं सकता। 19 जुलाई 1969 और 8 नवंबर 2016 में 47 बरस से ज़्यादा का फ़र्क है और तब हमारे आज के प्रधानमंत्री बालिग हुए ही भर थे। आज 85 फ़ीसदी नोटों को चलन से बाहर कर जनता को क़तारों में खड़ा कर देने वाले लोग यह नहीं जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिन बैंकों को निजी मुट्ठियों से बाहर ला कर जनता की चौपाल पर सजा दिया था, उनमें लोगों की कुल बचत का 85 फ़ीसदी हिस्सा जमा था। आज मोदी के फ़ैसले को उनके सगे भी अधकचरा बता रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के क़दम को तब जयप्रकाश नारायण तक ने ‘राजनीतिक बुद्धिमत्ता की मिसाल‘ बताया था।

जो जानबूझ कर कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण से बैंकों के दरवाज़े ग़रीबों के लिए नहीं खुले, वे यह तथ्य छिपाने की काइयांगिरी करते हैं कि 1969 में देश भर में बैंकों की सिर्फ़ 8826 ही शाखाएं थीं और वो इसलिए कि बैंकों के निजी मालिक गांव-गांव जाने को तैयार नहीं थे। बैंकों का सरकारीकरण होने के बाद ही गांव-देहातों और कस्बों में बैंकों की शाखाएं तेज़ी से खुलीं। दो दशक के भीतर उनकी तादाद सात गुनी से ज़्यादा हो गई। आज की सरकार देश भर में बैंकों की जिन सवा लाख से ज़्यादा शाखाओं की संख्या पर अपनी पीठ ठोक रही है, उनमें से इन ढाई साल में कितनी खुली हैं? नरेंद्र भाई की पूर्ववर्ती सरकार गांवों में चालीस हज़ार, कस्बों में तीस हज़ार, शहरों में बीस हज़ार और महानगरों में अठारह हज़ार बैंक शाखाएं छोड़ कर विदा हुई थी।

अपनी हर जनसभा में मोबाइल फोन के ज़रिए भुगतान करने की बाल-किलकारियां भरने वाले हमारे प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए कि बैंकों के कंप्यूटरीकरण का सुझाव 28 साल पहले बनी सी. रंगराजन समिति ने दिया था और 24 साल पहले यह काम शुरू भी हो गया था। 22 साल पहले डब्ल्यू. एस. सराफ समिति ने बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का काम शुरू करा दिया था। अदायगी करने वाले बैंक को चैक डाक से भेजने की व्यवस्था आठ साल पहले ख़त्म हो कर इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है। मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और टेली बैंकिंग का पूरा विस्तार तो 2004 से 2014 के बीच ही हो चुका था। देश भर में एटीएम की तादाद 50 हज़ार से बढ़ कर तक़रीबन पौने दो लाख तक पहुंच जाने के बाद मोदी दिल्ली की गद्दी पर विराजे हैं।

नरेंद्र भाई के पहले के प्रधानमंत्री ग़रीबों के मसीहा थे या नहीं, यह देश तय करेगा। सबकी फ़कीरी के दूध का गाढ़ापन भी मुल्क़ ही नापेगा। मिट्ठुओं की बातों में कितना आना है, कितना नहीं, भारतवासी खूब जानते हैं। यह पहला मौक़ा नहीं है, जब ख़ामोशी की भाषा को ग़लत समझ लिया गया हो। जो नहीं जानते, वे जान लें कि मौन हमेशा स्वीकृति का लक्षण नहीं होता है। जो समझ रहे हैं कि मौसम गुलाबी है, उन्हें यह नहीं मालूम कि अपने नोटों का अपमानजनक टोटा तो यह देश फ़िलहाल झेल लेगा, लेकिन अपने सत्ताधीशों की अक़्ल का डरावना टोटा उसे भीतर तक जितना झकझोर गया है, उससे उबरने की छटपटाहट का सैलाब आने वाले दिनों में सब बहा ले जाएगा। यह देश क्या अब आपसे फ़कीरी सीखेगा, नरेंद्र भाई! 

Growing sense of distrust

Pankaj Sharma
5 December 2016

Ongoing winter session of Parliament has exposed a lot that is wrong with the current ruling dispensation.

Do we have a Prime Minister who does not care for established parliamentary rules, regulations and traditions? The ongoing winter session of the Parliament is practically defunct because our ruling dispensation is in no mood to listen to the voices raised by the Opposition. The Speaker of the Lok Sabha rejects the motions submitted for the adjournment of any other business to discuss a matter of urgent public importance—demonetisation. The government seems to be in a hurry to pass individual bills without any serious deliberation.

Leaders of different opposition parties continuously gave motions of adjournments for several days, but Speaker Sumitra Mahajan kept on rejecting them without sighting any reasons and continued with house proceedings amidst the slogans from opposition benches. Nothing could have been more insensitive than not caring at all for the views expressed by senior leaders of opposition parties. As if it was not enough, on November 28, Finance Minister Arun Jaitley introduced The Taxation Laws Second Amendment Bill in Lok Sabha as supplementary agenda without discussing it in Business Advisory Committee or giving any prior notice to the members of Parliament. Experts argue that this act of the government is against all the rules and established traditions.

The Bill was passed in Lok Sabha the next day without any discussion on it. Members of different political parties had given 11 notices for the amendment in this Bill and 7 of these proposed amendments needed Presidential Assent. The members were not allowed to move these seven amendments as recommendations to the President under Rule 81 of the Rules of Procedures of Lok Sabha. The Modi government did not hesitate to violate the mandatory provisions of the Constitution of India and the Rules of Procedures in passing the Bill. Under Ruled 82, it shall be binding that the minister shall inform the House in writing whether the recommendation of President for moving amendments is given, withheld or rejected.

Opposition members raised this issue again and again in the House, but their legitimate democratic rights were denied on the ground that the Bill being vital and urgent, there was no time to wait for President’s assent. The ruling dispensation did not bother that there is any provision for the exemption of a requirement of President’s approval under the veil of any grounds. It amounts to undermining the authority of President of India. So, we have a Prime Minister who has no hitch in ignoring parliament as well as the constitutional head of the nation.

We have a Prime Minister who is obsessed with his opinion that whatever has been done is done only in two and half years of his tenure and nothing was achieved in last 70 years. The Vice President of the main opposition party—the Congress—replied to a question often asked by Modi when he addressed his parliamentary party last Friday saying the Congress never gave India a Prime Minister who was a prisoner of his image. “We never gave India a Prime Minister who was ready to inflict such tremendous suffering on the people of India to protect his own persona. We never gave India a Prime Minister who based his entire policy making strategy on TRP's. We never gave India a Prime Minister who bypassed the experience of those sitting in the institutions.  The country has suffered tremendous damage as a result of the vanity and incompetence of our PM,” he said. 

There could be a division of opinion about demonetisation, but there is total unanimity among financial experts as well as the common masses that the policy has been implemented with unprecedented incompetence. The nation had never seen such utter confusion in the course of introducing something which is aimed at "giving relief to poor". The circulars issued on a daily basis by the government to change a decision taken a few hours back has created an atmosphere of grave distrust. You cannot trust the words of your own Prime Minister. You cannot trust your nation’s Reserve Bank. You cannot trust the safety of your money that is deposited in the banks, and you cannot even trust that the currency which you are being given will be valid for the long term.

More than anything else—the fear of economic recession, a definite fall in GDP and the loss of jobs that has already began—the real danger which India will face at least for a decade is that the psyche of the citizens will never be the same again. The sudden shock of demonetisation has injected a sense of deep distrust in the very system of fair governance. Prime Minister Modi is trying to build confidence in the minds of poor by portraying his policy anti-rich, but the fallout has started showing its signs already as millions of people in unorganised as well as organised sectors have already lost their livelihood.

Who wants such a vast gap between haves and have-nots? Who is for inequality—economic or social—anywhere in the world? It had been a dream of revolutionaries across the globe that poor captures the wealth of rich. There were instances when foot-soldiers of revolutions reached to the seats of power after tirelessly walking on a long road of their struggle. After holding the reins, they worked for creating a law abiding, peaceful and growth-oriented state. Never before any elected Prime Minister, anywhere in the world, has provoked the citizens of his country on the plank of a poor-rich divide, the way our Prime Minister is instigating. He perhaps believes only in polarization—whether it is in the name of religious communities, on the basis of cultural orientations, a self-coined definition of nationalism or fueling rich-poor sentiments. 

भाजपा-मुक्त भारत नहीं, मोदी-मुक्त भाजपा चाहिए

BY: PANKAJ SHARMANOVEMBER 26TH, 2016

पंकज शर्मा — नरेंद्र मोदी को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए।

लेकिन, मुझे भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत नहीं चाहिए।

इसलिए कि मैं इतना अलोकतांत्रिक नहीं हो सकता कि अपने बीहड़-से-बीहड़ सपने में भी एक राजनीतिक दल का तब तक सर्वनाश हो जाने की ख़्वाहिश पालूं, जब तक कि वह देशद्रोही साबित न हो जाए। आज आठ-आठ आंसू रो रहे भारत को देख कर मुझे यह तो लगता है कि मोदी ने अपनी ताजा सनक के चलते देशहित की अनदेखी कर दी, मगर बावजूद इसके, जितनी आसानी से वे दूसरों को राष्ट्र-विरोधी करार दे देते हैं, मेरे लिए उनकी पेशानी पर उतनी ही आसानी से यह तख़्ती लटकाना सोच के परे है। उनके बेहूदा फ़रमान ने पूरे मुल्क़ को तो फ़िजूल की मुश्क़िल में डाल ही दिया है, भाजपा के अस्तित्व के लिए भी ऐसी ज़मीनी मुसीबत खड़ी कर दी है कि उसके सांसदों-विधायकों की टोलियां नोटबंदी के फ़ायदे गिनाने गली-मुंडेर रवाना होने के पहले सौ-सौ बार सोच रही हैं।

इसलिए मुझे नरेंद्र मोदी मुक्त भाजपा चाहिए।

आयोजित-प्रायोजित लोकप्रियता की लहर पर सवार मोदी की टोपी से महज 918 दिन पहले भाजपा का ऐसा तंदरुस्त खरगोश निकलते लोगों ने देखा था कि तालियां थमते नहीं थम रही थीं। तब 2019 आते-आते चांदी जैसे इस रूप पर गहरी झाइयां पड़ जाने की बात करने वालों को लोग मानसिक अस्पताल जाने की सलाह दिया करते थे। लेकिन साल भर बीतते-बीतते ही सयानों की समझ में आने लगा कि मौजूदा सुल्तान के भीतर दशकों से परत-दर-परत आकार ले रही सूनामी हदें तोड़े बिना मानेगी नहीं। कोई भी जज़्बा, कोई भी ऊर्जा और कोई भी उछाह चाहे कितना ही अर्थवान क्यों न हो, अगर उसका बहाव बुद्धि-विवेक के संयम से संचालित नहीं है तो फिर तबाही रुक ही नहीं सकती।

मई-2014 के बाद भारत राज-काज के कई बचकाने पराक्रमों से रू-ब-रू हुआ और सबको सन्मति देने की मन्नतें मांगता रहा–इस उम्मीद के साथ कि क़दमों का बहकना समय के साथ थम जाएगा।

लेकिन आधा रास्ता पार होते ही साहबे-आलम ने अपने ख़यालों के घोड़े को ऐसी ऐड़ लगाई कि उसने सब-कुछ रौंद दिया। मुल्क़ के बाशिंदे तो क़तारों में खड़े रहम की भीख मांग ही रहे हैं, अपने रहनुमा की अज़ीमुश्शान फ़ितरत पर अब तक इतराने वाली भाजपा के सिपाहसालार भी खुद के ज़ख़्म सहला रहे हैं। जिसकी बदौलत 280 का काफ़िला नाचता-गाता संसद में पहुंचा था, उसी की बदग़ुमानी ने उनकी सियासी मज़लूमियत की इबारत भारत की जम्हूरी-दीवार पर इतने बड़े हर्फ़ों में लिख दी है कि सूरदास भी मीलों दूर से पढ़ लें।

नकटों के गांव की कहानी जिन्होंने पढ़ी है, वे जानते हैं कि उस गांव में ईश्वर किसी को नहीं दिखता था, लेकिन सच्चाई होठों से बयां क्यों नहीं होती थी! आज नरेंद्र भाई मोदी की ताजा करामात की शान में कसीदे पढ़ रहे लोगों का दिल ही जानता है कि साक्षात प्रभु-दर्शन के जाल-बट्टे में आकर अपनी नाक गंवा बैठने का दर्द कैसा होता है?

मुगले-आज़म की तरह ही उनके फै़सले पर उनके अजीज़-से-अजीज़ का भी कोई इख़्तियार नहीं है। आठ नवंबर की रात साहबे-आज़म के मंसूबों का ऐलान तो हो गया, मगर अब हर रात पूरे मुल्क़ पर भारी गुज़र रही है। ढाई बरस से जो काग़ज़ी जेवर पहन कर भाजपा इठलाती घूम रही थी, वे राहे-शौक़ में उठे इस क़दम से जल कर राख हो गए। आज राजपथ पर मेकअप-विहीन खड़ी भाजपा की असली शक़्ल देख कर रहगुज़र सिसक रहे हैं। इस दुल्हन की डोली को 21 अक्टूबर 1951 के दिन जनसंघ की स्थापना के दिन से ढो रहे पता नहीं कितने कहारों के दुखते कंधे इन दिनों भुवर्लोक से नरेंद्र भाई पर अश्रु-वर्षा कर रहे होंगे! लेकिन जिन्हें भू-लोक में अपने सामने दिखते आंसुओं से कोई लेना-देना नहीं है, उनके पास भुवर्लोक में विराजे पुरखों की भीगी आंखें देख सकने वाली आंखें कहां से आएंगी?

खुदमुख़्तारी अच्छी बात है। लेकिन जनतंत्र में किसी को इतनी स्वायत्तता नहीं हो सकती कि वह इतनी मनमानी पर उतर आए कि किसी की न सुने। मोदी अगर निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं तो विपक्षी दल भी निर्वाचित हो कर ही संसद में पहुंचे हैं। मोदी अगर रिज़र्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी पी पहुंचे होते तो आठ नवंबर की रात आठ बजे भारत को आर्थिक मंदी की भट्टी में झौंकने का ऐलान शायद कभी नहीं करते। दस बरस प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी रहे हैं और रिज़र्व बैंक के गवर्नर भी। इसलिए 84 बरस की उम्र में अगर वे इस बात से भीतर तक क्षुब्ध हैं कि मोदी ने रिज़र्व बैंक को नाहक ही अधनंगा कर दिया है, देश को सकल घरेलू उत्पाद में कम-से-कम दो फ़ीसदी की कमी के कगार पर खड़ा कर दिया है और उनकी इस चिरायु-भूल का ख़ामियाजा देश को दशकों भुगतना पड़ेगा तो उनसे 18 बरस छोटे आज के प्रधानमंत्री को अपने पूर्ववर्ती के क्षोभ को संजीदगी से लेना चाहिए।

सुना तो यही है कि अपनी ग़लती मान लेने से व्यक्ति और बड़ा हो जाता है। देखा भी यही है कि जो बड़े होते हैं, वे अपनी ग़लती स्वीकार करने में कभी हिचकते नहीं। कुर्सी व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाती। लेकिन अब वह दौर भी नहीं है कि व्यक्ति कुर्सी को बड़ा बना देते हों। इतिहास किसी को बड़ा बनने का मौक़ा बार-बार नहीं देता। कोई भी महसूस कर सकता है कि नरेंद्र भाई को अहसास हो रहा है कि वे ग़लत कर बैठे हैं। यह करने का यह तरीक़ा था नहीं। लेकिन अब कुछ तो उनका ज़िद्दी मन और बाकी उनकी परिक्रमा-मंडली के ढोल-मंजीरे। सो, वे पीछे खिसकें भी तो कैसे खिसकें?

मैं तो सिर्फ़ इतना जानता हूं कि भारत की तासीर ऐसी नहीं है कि किसी के भी इशारे पर मुजरा शुरू हो जाए। यहां के लोग अपनी मर्ज़ी से तो किसी के भी पीछे नाचने लगते हैं, लेकिन जहां कहीं ऊबे, झट जाकर अंगारे बरसाने लगते हैं। इतनी जल्दी किसी से ऐसे मोहभंग का आलम आपने भी कभी नहीं देखा होगा। ऐसे दौर आते-जाते रहते हैं, जब कुछ लोगों को गुमां हो जाता है कि वे हैं तो सब है। वे हैं तो उनका दल है। वे हैं तो देश है। वे हैं तो क़ायनात है। संसार के इतिहास में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो खुद को खुदा कहते थे।

नरेंद्र भाई को तो कांग्रेस-मुक्त भारत चाहिए। दरअसल, उन्हें तो सकल विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। उन्हें तो भाजपा भी सिर्फ़ मोदी-युक्त ही चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत को तो कांग्रेस भी चाहिए, भाजपा भी चाहिए और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले बाकी राजनीतिक दल भी चाहिए। सियासत के बरामदों में अपने आकाओं को ख़ुश करने के लिए भोंगा बजाने वालों की भला कभी कमी रही है? सियासी-मदिरालय के पेशेवर नचनियों के ठुमकों का घेरा तत्काल तोड़ने में देरी करने का यह वक़्त नहीं है नरेंद्र भाई! वरना ये बगलगीर आपको उस जगह ले जा कर छोड़ेंगे, जहां से मोदी-मुक्त भाजपा का श्रीगणेश होता है। आज यह बात मज़ाक लगेगी। लेकिन अगर आपने भूल-सुधार में कोताही की तो कल आप छप्पन इंच की छाती पीटेंगे।

Heehaw of a king as subjects cry

Pankaj Sharma
28 November 2016

This massive exercise of flushing out black money has paralysed the economy.

No country in the world would have seen politics of the kind that India is witnessing today. Instead of realising the mistakes and making the requisite amendments in the implementation of demonetising, we have a ruling dispensation that is behaving in an insensitive manner and conveniently ignoring the widespread distress. Acute sufferings of common people were never dealt with such callousness by any government in past seven decades. The economists are unable to understand the intent and rationale of a measure through which the citizens are inconvenienced to this extent. Never ever has any government enjoyed the sadistic pleasure out of a situation where people are crying and dying for want of their own hard earned money.

Current Prime Minister Narendra Modi does not want to pay any heed to what former Prime Minister Dr. Manmohan Singh had urged him last week in the Upper House of the Parliament. It has no meaning for the present government that Dr. Singh is one of the top economists today - he has been the Governor of Reserve Bank of India; he had been the country’s Finance Minister, a position which, in Modi’s government, has been demeaned; and the Prime Minister of India for a decade, the post that Modi does not think gives him the status of being first among the equals. Modi had an opportunity to make corrections after Dr. Singh’s appeal to find practical and pragmatic ways to relieve the distress of the people. “After all, 90 per cent of our people work in the informal sector, 55 per cent of our workers in agriculture are reeling in further distress. The cooperative banking system which serves large numbers of people in the rural areas is non-functional and has been prevented from handling cash”, he said. But, Modi chose to order the discontinuation of changing notes instead. He was worried that the increasing anger among the citizens waiting in the long queues for weeks might result into an outburst.

A man of few words, that too, uttered whenever it is beyond unavoidable, Dr. Singh told Modi that “the way this scheme has been implemented is a monumental management failure, and in fact, it is a case of organised loot, legalised plunder of the common people”. Global media, economists across the world and the political leadership of major nations have endorsed the views expressed by Dr. Singh that Modi’s scheme will hurt agricultural growth, small industry and all those who are in the informal sector of the economy. Global rating agencies have downgraded India’s economic rating drastically and agree with Dr. Singh’s prediction that India’s GDP will decline by at least 2 to 3 per cent as a result of ill-conceived demonetisation.

What could be worse than the fact that Modi’s ministers are making fun of the humble suggestion given by the former Prime Minister that it is important to take note of grievances of the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight. Modi had no answer to Dr. Singh’s tweak when he wanted him to tell the name of any country where people have deposited their money in the banks but they are not allowed to withdraw their money. “This alone, I think, is enough to condemn what has been done in the name of greater good of the people of the country”, he said.

The question of timing is central to the debates on the move in the entire country. The social media, which until a few months ago was in no mood to entertain any disagreement on whatsoever Modi said or did, is flooded with criticism of demonetisation attacking Modi’s personal motivations of playing realpolitik to cover up governance failures, security situation on the borders, and the his apprehensions of a case in Supreme Court. There are few takers of the narrative that Modi is the savior of the poor facing the rest of the political class.

I hope, Modi knew before addressing the nation that in country’s total currency, the share of Rs.500 notes was 47.8 per cent and of Rs.1000 was 38.6 per cent. Did no one tell him that the notes of Rs.100 are only 9.6 percent of the total currency and Rs.50 are only 1.2 per cent? Our currency has 0.6 per cent of Rs.20 notes, 1.9 per cent of Rs.10 notes and 0.3 per cent of the notes are in denominations of Rs.2 and 5. Has any sensible leader not the responsibility to assess the after effects of a move that is going to make 87 per cent of the total currency dud in one stroke? All the note printing facilities in India cannot print the required number of notes for six months even if they run 24 hours a day. All of them together printed around 24 billion pieces in different denominations in 2015-16 and were indented to print 24.55 billion pieces in 2016-17. As a result, we have millions of misprinted new notes of Rs.500 and 1000 in circulation.

Modi government has told us that it expects the flushing out of around Rs.3 lac crores as a result of this massive exercise that has paralysed the entire economy. India’s GDP at the current prices is about Rs.140 lac crores. That means the share of the impounded black money would be around 2 per cent only. If Modi was serious in fighting black money, he would have focused on FDI, as it has been a major conduit for the re-entry of funds flown out of the country. Stopping the round-tripping will erode the generation of the bulk of black money. Instead of taking steps in that direction if a Prime Minister prefers to make the lives of countrymen hell, I have no other option than to doubt his intentions and/or intellect. If the claims by certain insiders that Modi’s Address to the nation was not live are true, I have no hesitation in saying that India is on the verge of losing its democracy.